स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम प्रगतीपथावर असून त्या मार्गाचा विस्तार पालघरपर्यंत करण्यात येईल तसेच मुंबईतील विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्ग ठाणे शहरापर्यंत नेला जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. याशिवाय रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे, मेट्रो, वीज आदी २२ पायाभूत विकास क्षेत्रातील प्रकल्प राबविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले असून या महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-२ अंतर्गत सात हजार ५०० किलोमीटर रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज राज्याचा सन २०२४-२५ या वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता २२ हजार २२५ कोटी रुपये, पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरीता १० हजार ५१९ कोटी रुपये आणि जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गासाठी २ हजार ८८६ कोटी रुपये भूसंपादनासाठी उभारण्यात येत आहेत. तसेच कोकणात रायगड जिल्हयातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्हयातील रेड्डी या दरम्यानच्या सागरी महामार्गावरील नऊ मोठया पुलांपैकी तीन पुलांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून ते निविदा स्तरावर आहेत. नरिमन पॉईंट ते वरळी या ११ किलोमीटर लांबीच्या किनारी मार्गाचे काम अंतिम टप्प्यात असून मार्गामुळे प्रवासाच्या वेळेत सुमारे ७० टक्के आणि इंधनामध्ये ३४ टक्के बचत होईल, अशी माहिती पवार यांनी दिली.
(हेही वाचा – Himachal Pradesh : हिमाचलमध्ये सरकार पडण्याचा धोका; राज्यसभेच्या जागेसाठी क्रॉस व्होटिंगचा संशय)
ग्रामीण भागातील दळणवळण अधिक गतिमान करण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा २ मधील १० हजार किलोमीटर रस्त्यांव्यतिरिक्त आणखी ७ हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी ७ हजार ६०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या भारतातील पहिल्या मुंबई ते अहमदाबाद या जलदगती रेल्वे मार्ग प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील भूसंपादन जवळपास पूर्ण झाले आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात उभारावयाच्या ३३७ किलोमीटर लांबीपैकी २६३ किलोमीटर लांबीच्या मेट्रो मार्गिका मंजूर असून ४६. ५ किलोमीटर लांबीच्या मार्गिका कार्यान्वित झाल्या आहेत. सुमारे सहा लाख प्रवासी दररोज या सुविधेचा लाभ घेत आहेत, असे पवार यांनी सांगितले. राज्य सरकारच्या आर्थिक सहभागातून सुरू असलेली अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ, वर्धा-यवतमाळ-नांदेड, वडसा-देसाईगंज-गडचिरोली आणि नागपूर- नागभीड रेल्वे प्रकल्पाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. तसेच कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांसाठी भूसंपादनाची कार्यवाही सुरु आहे.
फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मुर्तिजापूर- यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका ३ आणि ४ या रेल्वे प्रकल्पांसाठी सरकार ५० टक्के आर्थिक सहभाग देईल, असे अजित पवार यांनी घोषित केले.
(हेही वाचा – Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाच्या व्यासपिठावर ओवैसीची भाषा; विनोद शेलार यांची पोस्ट व्हायरल)
७६ हजार कोटींचे वाढवण बंदर
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी जेएनपीटीचे सॅटेलाईट पोर्ट म्हणून वाढवण बंदर विकसित करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा २६ टक्के समभाग आहे. या प्रकल्पाची एकूण किंमत ७६ हजार २२० कोटी रुपये आहे. सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब येथे सुसज्ज जेट्टीचे २२९ कोटी २७ लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम हाती घेण्यात आले आहे. रत्नागिरी जिल्हयातील भगवती बंदर येथे सुमारे ३०० कोटी रुपये, रायगड जिल्हयातील सागरीदुर्ग जंजिरा येथे सुमारे १११ कोटी रुपये तसेच मुंबईजवळ एलिफंटा येथे सुमारे ८८ कोटी रुपये रकमेची बंदर विकासाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. रत्नागिरीतील मिरकरवाडा बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून त्याचा फायदा २ हजार ७०० मच्छिमारांना होईल, असा विश्वास अजित पवार यांनी व्यक्त केला.
शिर्डीत टर्मिनलची इमारत उभी राहणार
अहमदनगर जिल्हयातील शिर्डी येथील विमानतळाच्या सुमारे ५० हजार चौरस मीटरच्या अत्याधुनिक एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचे काम लवकरच सुरु होईल. छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी ५७८ कोटी ४५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
नागपूर येथील मिहान प्रकल्पासाठी भूसंपादन आणि पुनर्वसनासाठी १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. तर नवी मुंबई विमानतळाचे काम वेगाने सुरु असून त्याचा पहिला टप्पा मार्च २०२५ पर्यंत कार्यान्वित होईल, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community