अर्थसंकल्प मांडणं हे आमच्यासाठी नवीन नाही, अजित दादा विरोधकांवर भडकले

फडणवीस यांच्या या टीकेला अजित पवार यांनी त्यांच्या शैलीत उत्तर दिले असून, मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. असे अजित पवार म्हणाले.

अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. मात्र हा अर्थसंकल्प राज्याचा होता की मुंबईचा, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. फडणवीस यांच्या या टीकेला अजित पवार यांनी त्यांच्या शैलीत उत्तर दिले असून, मी काय आज अर्थसंकल्प मांडत नाही. २००९ ते १४ पर्यंत मी ४ अर्थसंकल्प मांडले. जयंत पाटील, सुनील तटकरे यांनीही मांडले आहेत. अर्थसंकल्प मांडणं हे आमच्यासाठी नवीन नाही, असे सांगत विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले. आमच्या सगळ्यांच्या समोर आव्हान होतं. टॅक्समधून येणारा पैसा कमी झाला आहे. केंद्राकडून अजूनही ३२ हजार कोटी आलेले नाहीत. आम्ही आमच्या बाजूने सर्व घटकांना बरोबर घेऊन अर्थसंकल्प मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे अजित पवार म्हणाले.

बिनबुडाचा आरोप

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे, त्यामुळे तिचा विकास होणंही आवश्यक आहे. मात्र, असे करताना महाराष्ट्रातील कुठल्याही भागावर अन्याय झालेला नाही. म्हणूनच भाजपने केलेला आरोप बिनबुडाचा आहे. उलट फडणवीस सरकारने विदर्भाला दिलेल्या निधीमध्ये आम्ही तीन टक्क्यांनी वाढ केल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. तर मराठवाड्यालाही १८ टक्के निधी देण्यात आला आहे.

केंद्रानेच दर कमी करायला हवेत

राज्यात कोरोनाची गंभीर परिस्थिती असताना राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली आहे. मात्र, विरोधकांना राजकारण करायचे असल्याने त्यांना ते दिसणार नसल्याचे अजित पवार म्हणाले. पेट्रोल-डिझेल करात सूट न दिल्याने करण्यात आलेल्या टीकेवर अजित पवार म्हणाले, की केंद्राने इंधनावर भरमसाठ कर लावला आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेल दर कमी करण्यासाठी केंद्रानेच कर कमी करायला हवेत. कोविड संकटामुळे राज्यात आर्थिक परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळे इंधनावरील टॅक्स कमी करता येणार नाही. उलट केंद्राकडे असलेले राज्याचे पैसे त्यांनी लवकर द्यावे, अशी आशाही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली.

महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचाच भाग 

स्त्रीमुळे घराला घरपण येते, त्या घरावर तिचे नाव असावे, महिला सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेचाच तो भाग आहे, असं म्हणत राज्यातील तमाम महिलांच्या अपेक्षेला न्याय देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना आणण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढे राज्यात कोणतेही कुटुंब घर विकत घेईल, त्या घराची नोंदणी गृहलक्ष्मीच्या नावावर करण्यात येणार आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून घर खरेदीची नोंदणी त्या कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास, मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरात सवलत देण्यात येणार असल्याचंही अर्थमंत्र्यांनी बोलताना स्पष्ट केले. शून्य टक्के व्याजाची घोषणा भाजपची नाही. भाजपची काय मक्तेदारी आहे का? आम्हाला काही कळतच नाही का? त्यांना काय बोलायचं ते बोलू द्या. आम्ही काय साधूसंत नाही. जनतेला सरकारबद्दल आपलेपणाची भूमिका वाटावी, हे आमचं काम आहे. आम्ही असा कार्यक्रम देणार जो जनतेला आवडला पाहिजे. पुढच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये जनतेनं आमचा विचार केला पाहिजे, असे अजित दादा म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here