अजित पवारांनी केले आमदारांना खुश! ‘या’ घोषणा केल्या!

राज्याच्या महसुलात वाढ कमी झाली झाली, जीएसटी संकलन कमी झाले आहे, अशी कारणे एका बाजूला देत असतानाच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांसाठी काही घोषणा केल्या. त्यामुळे आमदार खुश झाले. कारण अर्थमंत्री पवार यांनी आमदार निधी ३ कोटीवरून ५ कोटीपर्यंत वाढवला, तर आमदारांच्या चालकाचे वेतन १५ हजारावरून २० हजारापर्यंत वाढवला आहे, तर आमदारांच्या पीएला २५ हजार रुपये पगार होता, तो आता ३० हजार करण्यात आला.  अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री पवार बोलत होते.

राज्यांना केंद्राकडून मिळणार निधी होणार बंद

अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याला पुन्हा कर्जातून बाहेर काढताना तसेच महसुली तूट कमी करताना सामान्यांवर कर लादले जाणार नाही याची सरकारने खबरदारी घेतली आहे. त्यातून विकासाची घौडदौड सुरूच ठेवणार आहे. यंदाच्या वर्षी राज्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे, कारण पुढच्या महिन्यापासून वन नेशन वन टॅक्स ही योजना सुरु होणार आहे. यात केंद्राकडून मिळणारे जीएसटीचे पैसे सगळ्याच राज्यांना मिळणे बंद होणार आहे, तसे महाराष्ट्रालाही मिळणार नाही. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आम्ही केंद्राला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहोत, मात्र निर्णय काय होईल, हे माहित नाही, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

(हेही वाचा ‘द काश्मीर फाईल्स’ महाराष्ट्रात करमुक्त नाहीच! अजित पवार म्हणाले…)

२३ हजार कोटी रुपये आकस्मित निधी म्हणून खर्च केला

शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावा यासाठी ७ हजार कोटी खर्च केले, कोरोना, वादळ, पूर अशा प्रसंगामुळे तातडीची तरतूद करावी लागली. अशा प्रकारे २३ हजार कोटी रुपये आकस्मित निधी म्हणून खर्च केला आहे. राज्याला १ लाख २० हजार कोटी पर्यंत कर्ज घेता येऊ शकत होते, पण राज्याने आपण ९० हजार कोटीपर्यंतच कर्ज घेतले आहे. केंद्राच्याच योजना या अर्थसंकल्पात सांगितल्या, अशी टीका विरोधकांनी केली. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्राच्या आणि राज्याच्या मिळून योजनांचा समावेश असतो, ३ वर्षे केंद्र योजना चालू ठेवते, नंतर केंद्र राज्यांना त्यांच्या योजना स्वखर्चाने सुरु ठेवण्यास सांगते, असा वेळी राज्यांना स्वतःच्या खर्चावर या योजना सुरु ठेवाव्या लागतात. आर्थिक शिस्त लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. कोविडमुळे खर्चात वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनमध्ये देशात सगळ्यात जास्त फटका महाराष्ट्राला बसला, कारण मुंबई, पुणे, नाशिक नागपूर या शहरांतील सेवा क्षेत्रातून मिळणार सर्वाधिक महसूल बंद झाला होता. त्यामुळे भांडवली खर्चात घट झाली, असेही अर्थमंत्री पवार म्हणाले. कोविड काळात महसूल जमा होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, तर जीएसटी कलेक्शनमध्ये कमी झाले. इकॉनॉमी सेक्टरमधून पैसा कमी झाला. जीएसटीच्या वसुलीबाबत सरकारचे प्रयत्न समाधानकारक आहे. नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिल्याने निर्बंध फार काळ लावले, त्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला, पण सरकारने तेवढीच मदत केली, असे पवार म्हणाले.