Ajit Pawar : जमीन प्रकरणाशी अर्थाअर्थी संबंध नाही!; अजित पवार यांनी आरोप फेटाळले

पुण्यातील येरवडा येथील पोलीस खात्याचा भूखंड बांधा, वापरा आणि हस्तांतरित या तत्वावर विकसित करण्यात येणार होता. जागेची किंमत तीन कोटी असताना सरकारला १५ कोटी रुपयांचा फायदा होणार होता. मात्र, पुण्याच्या तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी जमीन हस्तांतरित करण्यास नकार दिला. त्यांच्या नाकारानंतर या कामाकडे मी ढुंकूनसुद्धा पहिले नाही. त्यामुळे या जमिनीच्या प्रकरणाचा माझ्याशी अर्थाअर्थी संबंध नाही, असा खुलासा करत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंगळवारी निवृत्त पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी केलेले आरोप फेटाळून लावले. त्याचवेळी पुस्तकाच्या प्रसिद्धीसाठी कधी कधी अशा खळबळजनक गोष्टी केल्या जातात, असा टोलाही पवार यांनी लगावला. (Ajit Pawar)

मीरा बोरवणकर यांनी ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकात अजित पवार यांचे नाव न घेता त्यांच्यावर गृह खात्याची येरवडा येथील मोक्याची जागा एका खासगी बांधकाम व्यावसायिकाला लिलावाद्वारे देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. बोरवणकर यांनी परवा, सोमवारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन अजित पवार यांच्यावर येरवडा जमीन प्रकरणात पुन्हा आरोप केले. या आरोपानंतर विरोधी पक्ष काँग्रेसने अजित पवार यांच्या चौकशीची आणि चौकशीपर्यंत पवार यांना कार्यमुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी आज पत्रकार परिषदेत बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांचा इन्कार केला. येरवडातील जमीन जागेवरच आहे, ती कुठेही गेलेली नाही. त्यामुळे चौकशी कुणाची करणार? असा सवाल पवार यांनी केला. (Ajit Pawar)

मी १९९१ पासून सरकारमध्ये आहे. सुधाकरराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळात मी राज्यमंत्री म्हणून काम केले. सरकारमध्ये काम करताना मी कधीही सरकारचे नुकसान होईल, असा निर्णय घेते नाही. वित्त मंत्री म्हणून अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात हस्तक्षेप करत नाही. माझा स्वभाव कडक असला तरी सरकारी अधिकाऱ्यांशी मी व्यवस्थित बोलतो. आपण भलं आणि आपलं काम भलं म्हणून मी अनेक विधानांना उत्तर देत नाही. मात्र, निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याने लिहिलेल्या पुस्तकातील आरोपामुळे माझ्या विरोधातील बातमीला जास्त महत्व मिळाले. खरेतर २००४ नंतर माझ्याकडे पुण्याचे पालकमंत्रिपद आले. पालकमंत्री या नात्याने पुणे जिल्ह्याची आढावा बैठक घेताना येरवडा जमिनीचा विषय माझ्यासमोर आला, असे सांगत पवार यांनी या प्रकरणाचा घटनाक्रम स्पष्ट केला. (Ajit Pawar)

(हेही वाचा – Same Sex Marriage : समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नाहीच )

तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कार्यकाळात म्हणजे २००८ मध्ये गृह विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला होता. या निर्णयाच्या आधारे येरवडा जमिनीच्या संदर्भात पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने प्रस्ताव तयार केला. या प्रस्तावानुसार पोलिसांना घरे, पोलीस कार्यालयासाठी जागा मिळणार होती. मात्र, याला तत्कालीन पोलीस आयुक्तांचा विरोध असल्याची बाब आढावा बैठकीत माझ्या निदर्शनास आणल्यानंतर मी कबूल करतो की याबाबत संबंधित अधिकाऱ्याकडे विचारणा केली. त्यावेळी त्यांनी हे आपल्या बुद्धीला पटत नसल्याचे सांगितले. तुमच्या बुद्धीला पटत नसेल तर राहू द्या असे म्हणून मी नंतर या प्रकरणाकडे आपण ढुंकूनसुद्धा पहिले नाही. हे प्रकरण १५ वर्षापूर्वीचे आहे. यासंदर्भातील समितीत मी नव्हतो. कोणत्याही बैठकीला मी हजर नव्हतो. तत्कालीन आर. आर. पाटील आणि जयंत पाटील या दोन गृह मंत्र्यांशी संबंधित हा विषय आहे, पवार म्हणाले. (Ajit Pawar)

त्यानंतर पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन विशेष बाब म्हणून पीपीपी तत्वावर येरवडा येथील ३ हजार ९०० चौरस फूट जमिनीचा विकास करण्याचा निर्णय झाला. यातून नवीन पोलीस स्टेशन, शिवाजीनगर येथे पोलीस आयुक्त, पोलीस उपायुक्त यांच्यासाठी तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी ४९५ सुसज्ज अशी निवासस्थाने बांधली जाणार होती. मात्र, त्या दरम्यान टू जी घोटाळा प्रकरणात संबंधित कंपनीची ईडी चौकशी सुरु झाल्याने हे प्रकरण थांबले. आजही सुद्धा ही जागा पोलीस खात्याच्या नावावर आहे. तसेच पुणे विभागाचे तत्कलिन महसूल आयुक्त दिलीप बंड यांनी याबाबत खुलासा केला आहे, असेही अजित पवार म्हणाले. (Ajit Pawar)

हेही पहा –