शिंदे सरकारचा काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दणका; ऊस नियंत्रण मंडळातील सर्व अशासकीय नियुक्त्या रद्द

महाविकास आघाडीने सरत्या काळात घेतलेले निर्णय स्थगित करण्याचा धडाका लावल्यानंतर शिंदे सरकारने आता अशासकीय नियुक्त्यांकडे मोर्चा वळवला आहे. त्यानुसार, ऊस नियंत्रण मंडळातील सर्व अशासकीय नियुक्त्या रद्द करीत नव्या सरकारने काँग्रेस, राष्ट्रवादीला दणका दिला आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू

यात प्रामुख्याने राष्ट्रवादीचे माढ्यातील आमदार बबनराव शिंदे आणि इचलकरंजीचे काँग्रेस आमदार प्रकाश आवाडे यांच्यासह काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी समर्थक असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील शेतकरी प्रतिनिधींचा समावेश आहे. त्यामुळे बाजार समित्यांपाठोपाठ सहकार क्षेत्रातील काँग्रेस, राष्ट्रवादीची मक्तेदारी मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरू झाल्याच्या चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १२ मे २०२१ च्या शासन निर्णयन्वये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या ऊस नियंत्रण मंडळामध्ये अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. तथापि, यासंदर्भातील नवीन निर्देश विचारात घेवून प्रशासकीय विभागाच्या अंतर्गत असणारे सर्व उपक्रम, महामंडळे, मंडळे, समित्या आणि प्राधिकारणांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या सर्व अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.