आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर (Alahabad Court) कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता परवानाधारकांना शस्त्र जमा करण्यास सांगणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांवर न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. अलाहाबाद हायकोर्टाने (Alahabad Court) या अधिकाऱ्यांना दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. हायकोर्टाने (Alahabad Court) दिलेल्या आदेशाप्रमाणे, समितीने अग्निशस्त्र (Firearms)जमा करणे का आवश्यक आहे, याची कारणे नोंदवली पाहिजेत. ‘परवानाधारकांना कारण न सांगता शस्त्र जमा करण्यास सांगितले जात आहे. यापुढे अशी याचिका आल्यास अधिकाऱ्यांना जबर दंड लावण्यात येईल’, असे आदेश न्यायमूर्ती अब्दुल मोईन यांनी दिले आहेत.
(हेही वाचा –MNS : दक्षिण मुंबईची जागा मनसेला का नको, वाचा…)
यापूर्वी निवडणूक आयोगाने केरळ हायकोर्टात (Kerala High Court)सांगितले की, परवानाधारकांना निवडणुक काळात शस्त्रे ठेवायची असतील, तर त्यांना सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशांतून सूट मिळण्याचा अधिकार आहे. २००९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे, कायद्याचे पालन करणारा नागरिक ज्याला त्याच्या सुरक्षेसाठी परवाना दिला जातो. त्याला शस्त्र जमा करण्याचा आदेश देणे त्याच्या प्रतिष्ठेचा आणि दर्जाचा अपमान आहे. समितीने गुन्हेगारी रेकॉर्ड असणारे, दोषी ठरवलेले किंवा जामिनावर बाहेर आहेत. अशांची यादी करून शस्त्रे जमा केली पाहिजे. (Alahabad Court)
आयोगाची प्रक्रिया काय?
पोलिस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी. प्रत्येक परवानाधारकावर कारणासह स्वतंत्र निर्णय असावेत. परवानाधारकांना निर्णय समितीने आदेश द्यावेत. शस्त्र जमा करण्यासाठी ७ दिवसांची मुदत असावी. (Alahabad Court)
हे पहा –
Join Our WhatsApp Community