Veer Savarkar यांचा अवमान केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला राहुल गांधींना झटका; समन्स रद्द करण्यास नकार

राहुल गांधी यांनी ना केवळ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान केला तर संपूर्ण देशाचा आणि सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान केला आहे, असे याचिकाकर्ते अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे म्हणाले.

167
Veer Savarkar यांचा अवमान केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला राहुल गांधींना झटका; समन्स रद्द करण्यास नकार

स्वातंत्र्यवीर सावरकर (Veer Savarkar) यांचा अवमान केल्याप्रकरणी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. ४ एप्रिलला हे प्रकरण लखनऊमधील अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणीसाठी आले होते. न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करावे, अशी मागणी राहुल गांधी यांनी केली होती. त्यासाठी राहुल गांधी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल  केली. न्यायालयानेही राहुल गांधी यांच्या विरोधात आदेश दिला.

याचिकेत काय म्हटले?

अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे यांच्या याचिकेत म्हटले आहे की, “स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर (Veer Savarkar) हे देशाच्या स्वातंत्र्य चळवळीत अग्रणी असलेले एक निर्भय आणि महान स्वातंत्र्यसैनिक होते. त्यांनी भारतमातेला गुलामगिरीतून मुक्त करण्यासाठी इंग्रजांचे अमानुष अत्याचार सहन केले. असे असतांना राहुल गांधींनी वीर सावरकरांसाठी अपशब्द वापरून त्यांचा अपमान केला. सावरकर हे इंग्रजांचे सेवक होते आणि त्यांनी इंग्रजांकडून पेन्शन देखील घेतली होती, असे राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले होते. यामुळे ना केवळ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान झाला तर संपूर्ण देशाचा आणि सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान झाला आहे.

राहुल गांधींनी समन्सला दिले आव्हान  

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये राहुल गांधी यांना या प्रकरणी आरोपी म्हणून न्यायालयाने समन्स बजावले होते. त्यानंतर गांधी यांनी न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गांधी यांनी त्यांच्या याचिकेत जून २०२३ मध्ये तक्रारदार वकील नृपेंद्र पांडे यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेला परवानगी देणाऱ्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशालाही आव्हान दिले होते. (Veer Savarkar)

(हेही वाचा Veer Savarkar यांच्या बदनामीचा खटला रेंगाळत ठेवण्याचा Rahul Gandhi यांचा प्रयत्न ठरला फोल)

न्यायालयाचे निरीक्षण

४ एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने तोंडी निरीक्षण नोंदवले की गांधींना कलम ३९७ सीआरपीसी (कलम ४३८ बीएनएसएस) अंतर्गत सत्र न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय आहे. या टिप्पणीसह न्यायालयाने त्यांची याचिका निकाली काढली.

राहुल गांधींना शिक्षा होईल हा विश्वास : वकील नृपेंद्र पांडे

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, याचिकाकर्ते वकील नृपेंद्र पांडे यांनी ‘हिंदुस्थान पोस्ट’शी बोलताना म्हटले की, “राहुल गांधी यांनी वीर सावरकर (Veer Savarkar) यांचा अवमान करून त्यांनी ना केवळ स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अवमान केला तर संपूर्ण देशाचा आणि सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांचा अवमान केला आहे. आम्ही त्यांना शिक्षा व्हावी याची खात्री करू. कलम १५३अ अंतर्गत राहुल गांधींना तीन वर्षांची शिक्षा मिळावी यासाठी आमचा लढा सुरूच राहील. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट याचिका दाखल करणार आहोत. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाला आमची बाजू ऐकावी लागेल. मला खात्री आहे की, जर राहुल गांधी सर्वोच्च न्यायालयात गेले तर त्यांना तिथेही धक्का बसेल आणि त्यांना कलम १५३ अ अंतर्गत शिक्षेसह दंडही भरावा लागेल. (Veer Savarkar)

कलम १५३अ मधील तरतुदी

भारतीय दंड संहितेच्या कलम १५३अ हे भारतातील विविध समाजात सांप्रदायिक द्वेष निर्माण करणारे वक्तव्य करणाऱ्यांवर लागू होते. द्वेषपूर्ण भाषण करणे आणि प्रक्षोभक कृत्ये ज्याने सांप्रदायिक सलोखा बिघडू शकतो, अशा वेळी या कलमाच्या अंतर्गत कारवाई केली जाते. (Veer Savarkar)

 

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.