ठाकरे सरकारमध्ये महामंडळाचे वाटप, भाजपची उडाली झोप!

महामंडळांच्या नियुक्त्या म्हणजे सरकार दिवसेंदिवस स्थिर होण्याचे संकेत असल्याचे भाजपच्या काही आमदारांचे म्हणणे आहे, त्यामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता वाढली आहे.

संग्रहित छायाचित्र 

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत येऊन दीड वर्षांहून अधिक काळ लोटला. मात्र महामंडळांच्या नियुक्त्या होत नसल्याने महाविकास आघाडीतील अनेक इच्छुक नाराज होते. मात्र आता या इच्छुकांना खुश करण्यासाठी ठाकरे सरकारने येत्या 15 दिवसांत महामंडळ नियुक्तीच्या हालचाली सुरू केल्या असून, यामुळे विरोधी बाकावर बसलेला भाजप मात्र अस्वस्थ झाला आहे. यावरून मुख्यमंत्री ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाविकास आघाडीचा गाडा व्यवस्थित पुढे रेटत आहेत, अशी चर्चा भाजपच्या आमदारांमध्ये सुरु झाली आहे. 

भाजपचे सर्वाधिक आमदार अस्वस्थ!

राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर सरकार पाडण्याच्या अनेक तारखा विरोधकांकडून देण्यात येत आहेत. मात्र आता दीड वर्ष झाले तरी सरकार पाडण्यात विरोधकांना यश मिळालेले नाही. त्यातच आता महाविकास आघाडीमध्ये महामंडळ नियुक्त्यांच्या हालचाली सुरू झाल्याने भाजपचे आमदार अस्वस्थ झाल्याची माहिती मिळत आहे. महामंडळांच्या नियुक्त्या म्हणजे सरकार दिवसेंदिवस स्थिर होण्याचे संकेत असल्याचे भाजपच्या काही आमदारांचे म्हणणे असून, एकूणच सरकारच्या हालचाली बघता आता आपल्याला पाच वर्षे विरोधी बाकावरच बसावे लागते की काय,  यामुळे भाजपचे आमदार आतापासून अस्वस्थ झाले आहेत. दरम्यान याबद्दल भाजपच्या काही नेत्यांना विचारले असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला असून, आमदारांमध्ये अशी काही अस्वस्थता असली तर आम्ही त्यांच्याशी बोलू, असे भाजपकडून सांगण्यात येत आहे.

(हेही वाचा : भाजपवाले हरिश्चंद्राचे अवतार आहेत का? संजय राऊतांचा टोला)

असे असेल महामंडळांचे वाटप!

सरकारमधील घटक पक्षाला ज्या खात्याचे मंत्रीपद नसेल त्या खात्याच्या महामंडळाचे अध्यक्षपद द्यायचे, या धोरणानुसार महामंडळांचे वाटप होणार आहे. सिडको- काँग्रेसकडे, म्हाडा- शिवसेना तर महिला आयोग- राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता आहे. मंत्रीपदाच्या संख्येनुसार महामंडळांचे वाटप होणार असून, सदस्य संख्याही त्याच आधारावर ठरणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे हे सरकार असल्याने प्रत्येक पक्षाला मंत्रिपदे विभागून देण्यात आली आहेत. त्यामुळे मंत्रिमंडळात मोजक्याच नेत्यांची वर्णी लागली. त्यामुळे नाराजांना महामंडळाच्या वाटपात सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. सिंचन, वैधानिक विकास मंडळ महत्त्वाचे विदर्भाच्या विकासासाठी स्थापन झालेले पण सध्या मुदतवाढ न मिळालेले विदर्भ वैधानिक विकास मंडळ, विदर्भ सिंचन महामंडळ, म्हाडा या महामंडळ आणि समित्यांवरील नियुक्त्या अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. त्याकडे तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.

काय म्हणाले होते शिंदे?

दरम्यान मागील आठवड्यात महामंडळाच्या नियुक्तीसाठी महाविकास आघाडीची बैठक झाली होती. त्या बैठकीनंतर बोलताना शिवसेना नेते आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, महामंडळ वाटपसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली आहे. तीन पक्षांना लवकरच महामंडळाचे वाटप होईल. आमदारांच्या संख्येप्रमाणे वाटप होईल. छोट्या घटक पक्षांना यात वाटा दिला जाणार असल्याचे ते म्हणाले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here