मासेमारी कायद्यातील बदल हा भ्रष्टाचारास मुभा देणारा!

अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने सुधारित कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी ९ नवीन मुद्दे कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्याचे निवेदन देऊन सुचविले होते. परंतु मत्स्यव्यवसाय विभागाने पद्धतशीररित्या ह्या ९ मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा समितीकडून सांगण्यात आले.

४० वर्षांनंतर पारित करण्यात येणारा नवीन मासेमारी कायदा हा भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा असून हा नवीन कायदा चोरांना चोरी करण्यास आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्यास मुभा देणारा आल्याचा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला. राज्यमंत्री मंडळाने महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन १९८१ च्या कायद्यात केलेल्या धोरणाबाबत बोलतांना अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र दामोदर तांडेल यांनी हा नवीन कायदा बेकायदेशीर बोटींना कायद्याने मासेमारी करण्यासाठी प्रवृत्त करणारा आहे. तसेच भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याने भ्रष्टाचार करण्यासाठी मार्ग मोकळा केला असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. जरी नवीन कायद्यांतर्गत एलईडी आणि पर्ससीन मासेमारी तसेच महाराष्ट्राच्या सागरी भागात घुसून अवैध मासेमारी करणाऱ्या परराज्यांतील नौकांविरोधात कठोरात-कठोर दंडात्मक तरतुदी होणार असल्याचा दावा केला असला, तरी हा नवीन कायदा पारंपरीक मच्छिमारांच्या हिताचा बिलकुल नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

नवीन कायदा चोरांना चोरी करण्यास मुभा देणारा!

बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बोटींवर फक्त दंडात्मक कारवाई करण्याचे नमूद केले असून जुन्या कायद्यातील सशक्त असणाऱ्या १४ आणि १५.१ कलमांमुळे अनधिकृत किंवा कायद्याचा भंग करणाऱ्या नौकांना जप्त करून नष्ट करण्याची तरतूद होती, परंतु नवीन कायद्यात बेकायदेशीर बोटींना विरोध करण्याची तरतूद नसल्यामुळे जप्त केलेल्या बोटींकडून दंड स्वीकारल्यानंतर सोडविण्यात येतील, जेणेकरून पुन्हा या बोटींच्या द्वारे मोकळेपणाने अनधिकृत मासेमारी करण्यास या नौकांना सूट मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. हे दोन कलम १९८१ च्या कायद्याचा आत्मा आहे, तोच आत्मा नवीन कायद्यातून काढून टाकून बुजगावणा कायदा बनविण्याचा प्रताप सरकारने केला असल्याचा आरोप तांडेल यांनी केला. ह्या जुन्या कायद्यातील कलमांच्या अंतर्गत बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या बोटींना जप्त करून त्यांचे परवाने रद्द करण्याची तरतूद होती. नवीन कायदा चोरांना चोरी करण्यास आणि भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्यास मुभा देणारा आल्याचा आरोपही तांडेल यांनी केला आहे.

(हेही वाचा : चित्रा वाघ बनल्या राष्ट्रीय नेत्या! ‘ही’ मिळाली जबाबदारी!)

कायदा अधिक सक्षम करण्याची सूचना

मत्स्य व्यवसाय मंत्री अस्लम शेख ह्यांनी सांगितल्याप्रमाणे नवीन कायदा मच्छिमार बांधवांबरोबर चर्चा करून बनविण्यात आला असल्याचे प्रसिध्दी माध्यमांना सांगितले. परंतु नेमके कुठल्या मच्छिमार बांधवांबरोबर चर्चा झाली आहे, त्याचा खुलासा आधी मंत्री महोदयांनी करावा, असा सवाल तांडेल यांनी केला आहे. किंबहुना बेकायदेशीर मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांबरोबर चर्चा करून हा कायदा पारित करण्याचे धाडस केल्याच्या टोला तांडेल यांनी राज्य सरकारला मारला आहे. कुठल्याच पारंपरिक मच्छिमार संस्थांबरोबर चर्चा झाली नसून जेव्हा कायद्यात बदल होणार असल्याचे समितीला समजले, तेव्हा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने सुधारित कायदा अधिक सक्षम करण्यासाठी ९ नवीन मुद्दे कायद्यामध्ये समाविष्ट करण्याचे निवेदन देऊन सुचविले होते. परंतु मत्स्यव्यवसाय विभागाने पद्धतशीररित्या ह्या ९ मुद्यांकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा समितीकडून सांगण्यात आले.

हा कायदा म्हणजे चोरांच्या हातात कोलीत!

महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन अधिनियम १९८१ अंतर्गत कायद्याचे उल्लंघन करत असलेल्या बोटींवर कारवाई करणारा अधिकारी हा मत्स्यव्यवसाय विभागाचा असून दंड लावण्याचा अधिकार महसूल विभागाच्या अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून तहसीलदारांकडे होता. परंतु प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याचे कारण देऊन तहसीलदाराऐवजी मत्स्यव्यवसाय अधिकाऱ्यास अभिनिर्णय अधिकारी म्हणून नव्या अध्यादेशात घोषित करण्यात आले आहे. ह्याचा अर्थ “चोरांच्या हातात कोलीत” देण्याचे उपक्रम सरकारने आखले आहे. गुन्हेगारांना पकडण्याचे काम पोलिसांचे असते आणि शिक्षा देण्याचे काम न्यायाधीशांचे असते परंतु नवीन कायद्यामध्ये पोलिस गुन्हेगारांना पकडतील आणि हेच पोलिस शिक्षा सूनावतील ह्याचाच अर्थ भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अधिकतम भ्रष्टाचार करण्याची कायदेशीर मुभा देण्यात आले असल्याचे मत तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here