आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू सरकारने राज्याचे Waqf Board केले विसर्जित

आंध्र प्रदेश सरकारने मागील वायएसआरसीपी सरकारने स्थापन केलेले वक्फ बोर्ड (Waqf Board) बरखास्त केले. राज्याचे कायदा व अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री एन. मोहम्मद फारूक यांनी शनिवारी या संदर्भात आदेश जारी करण्यात आला आहे.

आंध्र प्रदेश सरकार आता नवीन मंडळ स्थापन करणार आहे. मागील सरकारच्या काळात अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने जारी केलेला GO-47 रद्द करून सरकारने GO-75 जारी केला. ती मागे घेण्यामागे अनेक कारणे देण्यात आली आहेत. समोर आलेली काही कारणे खालीलप्रमाणे आहेत. (Waqf Board)

(हेही वाचा Chhattisgarh: तेलंगणा पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक! छत्तीसगड सिमेवर 7 माओवाद्यांचा खात्मा, शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळा जप्त)

जी.ओ. कु. क्रमांक ४७ विरुद्ध तेरा रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. सुन्नी आणि शिया समुदायातील विद्वानांचे कोणतेही प्रतिनिधित्व नाही. माजी खासदारांचा बोर्डात समावेश नव्हता. बार कौन्सिल श्रेणीतून, कनिष्ठ वकिलांची योग्य निकषांशिवाय निवड करण्यात आली, ज्यामुळे प्रकरणे दाखल करणाऱ्या वरिष्ठ वकिलांच्या हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाला. एस.के. बोर्ड सदस्य म्हणून खाजा यांच्या निवडीविरुद्ध अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या, विविध न्यायालयीन प्रकरणांमुळे सभापतीची निवडणूक होऊ शकली नाही. वक्फ बोर्ड मार्च 2023 पासून निष्क्रिय आहे, त्यामुळे काम ठप्प झाले आहे. (Waqf Board)