अनिल देशमुखांचा वसुलीमध्ये थेट सहभाग! संजीव पालांडे यांची कबुली 

संजीव पालांडे यांनी चौकशीदरम्यान मान्य केले की पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांचा हात होता. छापेमारीदरम्यान काही इलेक्ट्रॉनिक पुरावे हस्तगत करण्यात आले, त्यामधून ही बाब स्पष्ट होताना दिसतेय, तपासादरम्यान काही पोलिस अधिकाऱ्यांचे संजीव पालांडे आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासोबतच कनेक्शन उघड होताना दिसत आहे, अशी माहिती ईडीच्या वकिलांनी विशेष न्यायालयात सांगितले.

पालांडे, शिंदे यांची गुन्ह्यात महत्वाची भूमिका! 

ही मनी ट्रेल शोधण्यासाठी आरोपींचे इन्कम टॅक्स डिटेल्स आणि बँक स्टेटमेंट्स आम्ही काढतोय ते पडताळणार आहोत, या प्रकरणातले काही संशयित जाणूनबुजून चौकशीसाठी गैरहजर राहत आहेत कारण जेणेकरून तपास लांबावा, असा दावा केला आहे. संजीव पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांची या गुन्ह्यात महत्वाची भूमिका आहे. शिवाय ते बड्या नेत्याच्या संपर्कात होते. संजीव पालांडे अजून महत्वाचे खुलासे करू शकतात. ते डायरेक्ट देशमुखांच्या संपर्कात होते. त्यांना सगळ्या प्रकारची कल्पना आहे, असेही ईडीने म्हटले. महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक कुंदन शिंदे और खासगी सहाय्यक संजीव पालांडे यांना ईडीने मनी लॉन्ड्रींग कायद्याखाली गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे २६ जून रोजी त्यांना अटक करण्यात आली. त्यांना गुरुवारी, १ जून रोजी दुसऱ्या रिमांडकरता आणण्यात आले होते. त्यावेळी ईडीच्या वकिलाने युक्तीवाद करताना सांगितले कि, हे दुसरे रिमांड आहे. आम्हाला आणखी सात दिवस कोठडी मिळावी. वरील तपास पूर्ण झालेला नसून या सात दिवसांत पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या पोस्टिंग, बारचे अधिकारी पैसे गोळा करणारे या प्रकरणांचा समावेश आहे.

देशमुखांच्या खात्यात थेट पैसे जमा झाले! 

तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे खासगी सचिव असल्याने या दोघांनी या प्रकरणात मुख्य भूमिका बजावली आहे  आमच्याकडे सचिन वाझे याचा जबाब नोंदवला असून त्याबाबत तपास सुरु आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या खात्यात पैसे जात होते, हे सर्व पैसे रोख रकमेमध्ये जमा करण्यात आले, अशी माहिती मिळाली आहे. वरील प्रकरणात काही संशयितांचा तपास अपूर्ण आहे. त्यावेळी संजीव पालांडे यांचे वकील जाधव यांनी युक्तीवाद करताना २२ मे रोजी सीबीआयने कित्येक तास पालांडे यांची चौकशी केली. त्यांनी या सर्वांना सहकार्य केले. त्यानंतर सीबीआयचा कधीच फोन केला नाही. हे प्रकरण राजकीय स्वरूपाचे असून माझे आशील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी पदाचे अधिकारी असून त्यांची नियुक्ती सामान्य प्रशासन करते. वरील बाब न्यायालयाने लक्षात असू द्यावी, असेही ते म्हणाले.