किरीट सोमय्या माफी मागणार का?

मंत्री अनिल परब यांच्या वतीने ॲड. सुषमा सिंग यांनी किरीट सोमय्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी महाविकास आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामध्ये परिवहनमंत्री अनिल परब यांच्यावरही सोमय्या यांनी आरोप केले आहेत. त्याविरोधात परब यांनी किरीट सोमय्या यांच्या विरोधात कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. त्यामध्ये बदनामीकारक वक्तव्यांबाबत ७२ तासांत लेखी माफी मागा, अन्यथा १०० कोटींच्या भरपाईसह कायदेशीर कारवाईला सामोरे जा, असा इशारा नोटिशीतून दिला आहे. त्यामुळे सोमय्या माफी मागणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मंत्री अनिल परब यांच्या वतीने ॲड. सुषमा सिंग यांनी ही नोटीस पाठवली आहे.

काय म्हटले आहे नोटिशीमध्ये!

अनिल परब हे एका जबाबदार पक्षाचे कार्यकर्ते असून, २००४ पासून महाराष्ट्र विधान परिषदेचे सदस्य आहेत. २०१९ पासून ते महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन आणि संसदीय कामकाज मंत्री म्हणून कर्तव्य बजावत आहेत. सामाजिक आणि राजकीय जीवनात अत्यंत साधे व्यक्तीमत्त्व म्हणून त्यांची ओळख आहे. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून आपल्याकडून त्यांच्यावर विविध माध्यमांतून आरोप केले जात आहेत. दापोली येथील एका रिसॉर्ट संदर्भात आपण सोशल मीडियावर सातत्याने खोटे दावे करीत आहात. त्याचा आपल्याशी काहीही संबंध नसल्याचे अनिल परब यांनी स्पष्ट केले असतानाही बदनामीकारक वक्तव्ये थांबलेली नाहीत. वैयक्तिक आकसापोटी आपल्याकडून अशा प्रकारे बदनामी सुरू असल्याचे अशिलाचे म्हणणे आहे, असे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. आपण केलेली सर्व वक्तव्ये तथ्यहीन असून, पूर्णतः खोटी आहेत. त्यामुळे ती ताबडतोब थांबविण्यात यावीत. शिवाय याआधी केलेली ट्विट्स आणि सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेला मजकूर तत्काळ हटविण्यात यावा. तसेच वेळोवेळी केलेली निराधार वक्तव्ये आणि दावे मागे घेऊन लेखी माफी मागावी.लिखित माफीनामा कमीत कमी दोन इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित केला जावा. त्याशिवाय ट्विटरवरही त्याची प्रत पोस्ट करावी. नोटीस प्राप्त झाल्याच्या ७२ तासांच्या आत उपरोक्त मुद्द्यांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. तसे न झाल्यास किंवा या नोटिशीकडे दुर्लक्ष केल्यास नागरी आणि फौजदारी खटला दाखल करण्यासंदर्भात पावले उचलली जातील. शिवाय अब्रुनुकसानीसंदर्भात १०० कोटींचा दावा केला जाईल. ही रक्कम राज्य सरकारच्या मदतनिधीत जमा केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

(हेही वाचा : दहशतवादी जान महंमदचे कुटुंबीय ताब्यात! रात्री उशिरापर्यंत कसून तपासणी)

शिवडी न्यायालयाचाही समन्स

भाजप नेते किरीट सोमय्या त्यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘अर्थ’ या एनजीओवरदेखील गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. याच आरोपांबाबत सोमय्या यांना शिवडी न्यायालयाने समन्स बजावले असून येत्या ५ ऑक्टोबर रोजी त्यांना न्यायालयात हजर राहावे लागणार आहे. गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी गृहनिर्माण विभाग, एसआरए तसेच म्हाडा या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या बिल्डरांकडून १०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे आदेश प्रवीण कलमे यांना दिले आहेत. प्रवीण कलमे हे या सरकारी संस्थांमधील सचिन वाझे आहेत, असे आरोप किरीट सोमय्या यांनी एप्रिल महिन्यात केले होते.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here