MLA Disqualification Case : आमदार पात्र-अपात्रतेच्या निकालात ‘परिशिष्ट दहा’ ठरणार महत्वाचे; काय आहेत यात तरतुदी?

शिवसेनेच्या आमदार अपात्रतेच्या (MLA Disqualification Case) विषयावर बुधवार, १० जानेवारी रोजी विधानसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय देणार आहेत. हा निर्णय काय लागणार याकडे शिंदे गट  आणि ठाकरे गट  दोघांचे भवितव्य अवलंबून आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत राज्य घटनेतील परिशिष्ट दहा महत्वाचे ठरणार आहे. याच परिशिष्टाच्या आधारे हा निर्णय देण्यात येणार आहे.

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून आमदारांचा मोठा गट फोडून भाजपसोबत सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर याविरोधात उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने शिंदे गटातील १६ आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेची कारवाई (MLA Disqualification Case) केली. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. त्याच वेळी शिंदे गटानेही ठाकरे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली. या दोन्ही गटांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने यावर विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय देण्याचे निर्देश दिले. यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी घेतली. त्यामध्ये परिशिष्ट दहा महत्वाचा आहे.

(हेही वाचा MLA Disqualification Case : कायद्याला धरूनच निर्णय घेतला जाईल – राहुल नार्वेकर)

१९६७ साली हरियाणातील एक आमदार गया लाल यांनी एकाच दिवशी तीन वेळा पक्ष बदलले. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायद्याचा गांभीर्याने विचार सुरु झाला. त्यानंतर प्रत्यक्षात पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात येण्यासाठी १९८५ साल उजाडले. १९८५ साली राज्यघटनेमध्ये ५२वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीच्या आधारे दहाव्या परिशिष्टाचा राज्यघटनेमध्ये समावेश करण्यात आला. आमदार, खासदार किंवा लोकप्रतिनिधींना पक्षांतर करण्यापासून रोखणे किंवा तसे करायचे झाल्यास त्यासाठी काहीतरी निश्चित प्रक्रिया आखून देणे असा या कायद्याचा मूळ हेतू होता. त्यानुसारच या कायद्यातील तरतुदीही निश्चित करण्यात आल्या. यामध्ये एखादा आमदार किंवा खासदार कोणत्या परिस्थितीत निलंबित होऊ शकतो किंवा कोणत्या परिस्थितीत पक्षांतर करू शकतो, याबाबत नियम ठरवून देण्यात आले. दहाव्या परिशिष्टानुसार, सभागृहातील सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार हा पीठासीन अधिकारी अर्थात विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आला आहे. त्याची तरतूद या परिशिष्टामध्ये करण्यात आली. सभागृहातील कोणत्याही सदस्याने अपात्रतेसंदर्भात तक्रार किंवा विनंती केली असल्यास, त्याबाबत आढावा घेऊन विधानसभा अध्यक्ष तक्रार करण्यात आलेल्या संबंधित सदस्याला अपात्र ठरवू शकतात. तसेच, आधी यामध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.