CM Eknath Shinde यांच्यासाठी काहीही ! …म्हणून मिळाले शिवसेनेला संसदेत कार्यालय

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्यासह रालोआतील घटक पक्षांना संसदेच्या आवारात कार्यालय मिळावे यासाठी नियमात बदल करण्यात आले आहे. यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकार शिंदे यांना नाराज करू इच्छित नसल्याची चर्चा देशाच्या राजधानीत रंगली आहे.

लोकसभेतील सूत्रानुसार नाव न छापण्याच्या अटीवर  दिलेल्या माहितीनुसार, राजकीय पक्षांना संसदेच्या आवारात त्यांच्या क्षमतेनुसार कार्यालय दिले जाते. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात ज्या पक्षांच्या खासदारांची संख्या 10 पेक्षा जास्त असेल त्यांनाच कार्यालय देण्याचा नियम होता. (CM Eknath Shinde)

17 व्या लोकसभेत या नियमानुसार पक्षांना संसदेत कार्यालय देण्यात आले होते. याच नियमानुसार अखंडित शिवसेनेला संविधान सदनातील तिस—या माळयावरील 128 क्रमांकाची खोली कार्यालय म्हणून देण्यात आली होती. परंतु, शिवसेनेत फूट पडली आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाचे खासदार 10 पेक्षा जास्त असल्यामुळे 128 क्रमांकाची खोली संसदीय दलाचे तत्कालिन नेते राहुल शेवाळे यांच्या नावाने देण्यात आली होती. (CM Eknath Shinde)

मात्र, 18 व्या लोकसभेत कार्यालय देण्यासाठी किमान 10 खासदारांचा नियम बदलण्यात आला आहे. कारण, या नियमानुसार कार्यालयांचे वाटप करण्यात आले असते तर रालोआतील घटक पक्ष या नियमात बसले नसते. यामुळे किमान खासदारांची संख्या आठ करण्यात आली आहे. लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात ज्या पक्षाचे किमान आठ खासदार असतील त्यांना संसदेत कार्यालयासाठी जागा देण्यात येईल. (CM Eknath Shinde)

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या पक्षाचे लोकसभेत सात आणि राज्यसभेत एक असे आठ खासदार आहेत. यामुळे, 17 व्या लोकसभेत जी खोली कार्यालयासाठी देण्यात आली होती तीच 128 क्रमांकाची खोली शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेला देण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या मंत्रिमंडळात लोजपा नेते चिराग पासवान यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना अन्न व वितरण प्रक्रिया उद्योग खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले आहे. चिराग पासवान रालोआचे घटक असले तरी त्यांना संसदेत कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली नाही. कारण, त्यांचे लोकसभेत फक्त पाच खासदार आहेत. (CM Eknath Shinde)