Maharashtra Cabinet Decision: राज्यात सहावा वित्त आयोग स्थापन ; मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

केंद्र, राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वित्तीय समतोल राखण्याच्या उद्देशाने सहाव्या राज्य वित्त आयोगाच्या स्थापनेचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०३१ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शिफारशी करेल. आयोगाने आपला अहवाल ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत सादर करावा, अशी मुदत देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

पाचव्या राज्य वित्त आयोगाची मुदत मार्च २०२४ मध्ये संपली होती. त्यानंतर तब्बल एक वर्षाने सहाव्या आयोगाची स्थापना होत आहे. आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या निवडीचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आला असून, त्यांची अंतिम शिफारस राज्यपालांकडे केली जाईल. तसेच, सदस्य सचिव पदावर भारतीय प्रशासन सेवेतील कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीच्या अधिकाऱ्यांपेक्षा कमी नसलेला किंवा समकक्ष अधिकारी नेमला जाणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

(हेही वाचा – १९ फेब्रुवारी : हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक Chhatrapati Shivaji Maharaj यांची तारखेनुसार जयंती)

आयोगाच्या कार्यप्रणालीसाठी आवश्यक त्या पदनिर्मितीला तसेच कामकाजासाठी लागणाऱ्या कार्यालयीन सुविधा, आवर्ती आणि अनावर्ती खर्चासाठी आवश्यक अर्थसंकल्पीय तरतूद उपलब्ध करून देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

स्थानीय वित्त व्यवस्थापन आणि आयोगाची भूमिका

सहावा राज्य वित्त आयोग पंचायती आणि नगरपालिका यांची आर्थिक स्थिती पुनरावलोकन करेल. संविधानाच्या नऊ आणि नऊ-अ भागांनुसार, राज्याकडून मिळणाऱ्या कर, शुल्क, पथकर आणि फीमधून निर्माण होणारे निव्वळ उत्पन्न पंचायती आणि नगरपालिका यांच्यात योग्य पद्धतीने विभागण्यासंबंधी शिफारशी करेल. (Maharashtra Cabinet Decision)

(हेही वाचा – आरोग्यदायी आणि स्वादिष्ट khajur barfi; आता घरच्या घरी होईल झटपट तयार…)

त्याचबरोबर, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये (Local Government) निधी व्यवस्थापनासाठी चांगल्या कार्यपद्धती सुचवणे, त्यांचे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी उपाय सुचवणे आणि केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा अभ्यास करून त्यानुसार राज्यस्तरीय शिफारशी करणे यासाठी आयोग कार्यरत असेल. (Maharashtra Cabinet Decision)

करातील हिस्सा, शुल्क व सहाय्यक अनुदान निश्चित करताना लोकसंख्येला आधारभूत घटक मानले जाणार आहे. यासाठी सन २०११ च्या जनगणनेतील आकडेवारीचा आधार घेतला जाईल. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Local Government) आर्थिक शिस्तबद्धतेसाठी आणि वित्तीय व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सहावा राज्य वित्त आयोग महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणार आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)

हेही पहा –