आमदार, खासदार आणि मंत्र्यांच्या मागे फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने गोड बातमी दिली आहे. राज्यातील महापालिकांमध्ये ५ ऐवजी १० स्वीकृत नगरसेवकांना मान्यता देण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता कार्यकर्त्यांचा नेते बनण्याचा मार्ग सोपा झाला आहे.
( हेही वाचा : ५० हजारात थायलंड-बॅंकॉक फिरण्याची सुवर्णसंधी! IRCTC कडून विशेष टूरचे आयोजन)
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठ्या महानगरपालिकांमधील स्वीकृत नगरसेवकांची संख्या १० करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे लहान महानगरपालिकांमध्ये सदस्य संख्येच्या १० टक्के स्वीकृत नगरसेवकांची निवड असू शकणार आहे. यापैकी जी संख्या लहान असेल त्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड होणार आहे. यामुळे शंभरच्यावर नगरसेवकांची संख्या असलेल्या पक्षांना १०, तर त्यापेक्षा कमी नगरसेवक असलेल्या पक्षांना अनुक्रमे १० व संख्याबळानुसार स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करता येणे शक्य होणार आहे.
फायदा काय?
- महापालिका कायद्यानुसार प्रत्येक महापालिकेतील स्वीकृत सदस्यांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. या सदस्यांना मतदानाचा अधिकार वगळता इतर नगरसेवकांप्रमाणे सर्व अधिकार असतात.
- महापालिकेतील संख्याबळानुसार प्रत्येक पक्षाला ठराविक कोट्यानुसार स्वीकृत सदस्यांची निवड करता येते. मात्र, राज्य सरकारच्या नवीन निर्णयामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना याचा फायदा होणार आहे.
- पक्षातील ज्या मंडळींना निवडून येता आले नाही, त्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता हा निर्णय फायद्याचा ठरणार आहे.