राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा व त्यासाठी १ हजार १०० कोटी रुपये मान्यता देण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३ हजार ३३८ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
( हेही वाचा : पालकमंत्र्यांना नकोय महापालिका आयुक्तपदी चहल)
त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून, ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २००९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मुल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु शासनाच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३१२२ शाळांना २० टक्के अनुदान देण्यात येईल.
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहतील. त्याचप्रमाणे त्रुटींची पुर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा, पुढील एक महिन्यात अशा शाळा व तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Join Our WhatsApp Community