अरुणाचल प्रदेशचे ( Arunachal Pradesh ) मुख्यमंत्री पेमा खांडू (Pema Khandu) यांनी राज्यात जबरदस्तीने होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. धार्मिक स्वातंत्र्याचा कायदा १९७८ साली तिथे तयार करण्यात आला. मात्र आजतागायत हा कायदा लागू झालेला नाही.
( हेही वाचा : Air Pollution : बोरिवली पूर्व आणि भायखळा येथील विकासकामे बंद! वरळी, कुलाबा नेव्ही नगर रडारवर)
अरुणाचल प्रदेशात ( Arunachal Pradesh ) हा कायदा झाला तेव्हा तेथे ख्रिश्चन मिशनऱ्या बऱ्यापैकी सक्रिय होते. लोकांना ख्रिश्चन बनवण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. मात्र, विधानसभेत कायदा मंजूर होऊनही ४७ वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. २०१८ मध्ये पेमा खांडू यांनी कॅथोलिक असोसिएशनच्या एका कार्यक्रमात असेही म्हटले होते की त्यांचे सरकार हा कायदा रद्द करण्याचा विचार करत आहे.
तेव्हा पेमा खांडू (Pema Khandu) यांनी हा कायदा राज्यातील बंधुता कमकुवत करणारा आणि ख्रिश्चनांना त्रास देणारा असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर इंडिजिनस फेथ अँड कल्चरल सोसायटीचे (Indigenous Faith and Cultural Society) माजी सरचिटणीस तांबो तामीन यांनी हा कायदा लागू करण्यासाठी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सप्टेंबर २०२४ मध्ये ६ महिन्यांच्या आत नियमांना अंतिम स्वरूप देण्याचे आदेश दिले होते.( Arunachal Pradesh )
दरम्यान पेमा खांडू (Pema Khandu) यांनी दि. २७ डिसेंबर रोजी इटानगरमध्ये इंडिजिनस फेथ अँड कल्चरल सोसायटीने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना अरुणाचल प्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री पीके थुंगन (Prem Khandu Thungan) यांचे आभार मानले, ज्यांनी १९७८ मध्ये विधानसभेत धार्मिक स्वातंत्र्य कायदा मंजूर केला होता. बळजबरीने किंवा प्रलोभन इत्यादीद्वारे कोणत्याही प्रकारच्या धर्मांतरावर प्रभावी कारवाई करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आहे.
हेही पाहा :
Join Our WhatsApp Community