केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तीन अभियंत्यांना निलंबित केले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात कथित अनियमितता केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. या अभियंत्यांनी अन्य चार जणांसह केजरीवाल यांच्या सांगण्यावरून मॉडिफिकेशनच्या नावाखाली अनेक नियमांची पायमल्ली करून मालाची किंमतही फुगवली आहे. प्रदीपकुमार परमार, अभिषेक राज आणि अशोक कुमार राजदेव अशी या अभियंत्यांची नावे आहेत.
(हेही वाचा –ठाण्यातील मनसेच्या राड्यावर Uday Samant काय म्हणाले?)
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्या बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यात या तिघांची सर्वात मोठी भूमिका होती. त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या चार जणांनाही निलंबित करण्यात आले आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. प्रदीप परमार सध्या गुवाहाटी, आसाम येथे तैनात आहेत, अभिषेक राज हे पश्चिम बंगालमधील खडगपूर येथे काम करतात. या अभियंत्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संगनमताने काम केल्याचे दक्षता विभागाचे म्हणणे आहे. त्यावेळी अशी कोणतीही आणीबाणी नसतानाही त्यांनी कोविड-19 दरम्यान केजरीवाल यांच्या नवीन बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी आणीबाणीचे कलम वापरले. कोरोनामुळे आर्थिक व्यवस्थापन आणि खर्च कमी करण्याचे आदेश वित्त विभाग देत असताना, त्याचवेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी जुन्या घरामध्ये बदल करण्याच्या नावाखाली नवीन बंगल्यांच्या बांधकामाला गती देण्याचे आदेश दिले.
(हेही वाचा –Sandeep Deshpande: तुम्ही शिवसैनिक, तर आम्ही महाराष्ट्रसैनिक, संदीप देशपांडेंचा इशारा)
12 मे 2023 रोजीच्या दक्षता विभागाच्या अहवालानुसार केजरीवाल यांच्या घरावर 33.49 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. आणि त्यांच्या कार्यालयावर 19.22 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. त्यांचा जुना बंगला पाडून नवा बंगला बांधण्यात आला.मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2020 मध्ये तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्र्यांनी केजरीवाल यांच्या बंगल्यात (6, फ्लॅग स्टाफ रोड) बदल सुचवले होते. बंगल्यात एक ड्रॉईंग रूम, दोन मीटिंग रूम आणि 24 लोक बसू शकतील असा डायनिंग रूम बांधला जावा, असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्यासाठी बंगल्याचा दुसरा मजला बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (पीडब्ल्यूडी) हा बंगला पाडून त्याच जागेत नवीन बंगला बांधावा, असे सांगितले होते. पीडब्ल्यूडीने सांगितले की, हा बंगला 1942-43 दरम्यान बांधण्यात आला होता. तो बांधून 80 वर्षे झाली आहेत, त्यामुळे त्यावर नवीन मजला बांधणे योग्य होणार नाही. त्याच जागेत नवीन बंगला बांधावा, असे पीडब्ल्यूडीने सांगितले. ते पूर्ण झाल्यानंतर केजरीवाल तेथे स्थलांतरित होतील आणि जुना बंगला पाडला जाईल. या सल्ल्याच्या आधारेच तेथे नवीन बंगला बांधण्यात आला. (Arvind Kejriwal)
भाजपने अनियमिततेचा आरोप केला होता भाजपने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणात अनियमितता झाल्याचा आरोप केला होता. यानंतर नायब राज्यपालांनी एप्रिलमध्ये मुख्य सचिव नरेश कुमार यांना या प्रकरणाशी संबंधित फायली सुरक्षित ठेवण्याचे आणि त्यांना तथ्यात्मक अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. हा अहवाल 12 मे 2023 रोजी लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना सादर करण्यात आला. विशेष सचिव दक्षता राजशेखर यांनी स्वाक्षरी केली. (Arvind Kejriwal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community