Arvind Kejriwal यांना सशर्त जामीन

• प्रतिनिधी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (१३ सप्टेंबर) दोन याचिकांवर निकाल दिला. मद्य धोरण भ्रष्टाचार प्रकरणात मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना नियमित जामीन देण्याचा निर्णय न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दिला. यासंदर्भात न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी त्यांच्या निर्णयाशी सहमती दर्शवली. न्यायालयाने केजरीवाल यांना १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर आणि दोन जामिनावर जामीन मंजूर केला.

दरम्यान, सीबीआयच्या अटकेशी संबंधित याचिकेवर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले की, केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना केलेली अटक बेकायदेशीर नाही. ईडी प्रकरणात केजरीवाल यांना १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाला होता. अशा परिस्थितीत त्याचा तुरुंगातून बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अंतरिम जामीन पूर्ण झाल्यानंतर १०३ दिवसांपूर्वी म्हणजेच २ जून रोजी त्यांनी आत्मसमर्पण केले होते. तो आजच तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे.

केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने नोंदवलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारल्याला आव्हान देणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. खंडपीठाने केजरीवाल यांच्या याचिकांवरील निर्णय ५ सप्टेंबर रोजी राखून ठेवला होता. या प्रकरणी सीबीआयने २६ जून रोजी आम आदमी पक्षाचे प्रमुख केजरीवाल यांना अटक केली होती.

(हेही वाचा – Vande Bharat मध्ये चोरी करणारा हर्षित चौधरी निघाला शहाबाज मुश्ताक अली खान)

न्यायमूर्ती कांत यांनी अटक वैध मानली

न्यायमूर्ती कांत म्हणाले की, युक्तिवादाच्या आधारे आम्ही ३ प्रश्न तयार केले आहेत. अटक बेकायदेशीर होती का? अपीलकर्त्याला नियमित जामीन द्यावा का? दोषारोपपत्र दाखल करणे ही परिस्थितीमध्ये एवढा बदल आहे का की ते ट्रायल कोर्टात पाठवले जाऊ शकते? ते पुढे म्हणाले की, गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीला अटक करण्यात काहीच गैर नाही. सीबीआयने त्यांच्या अर्जात अटक आवश्यक का होती याची कारणे दिली आहेत. कलम 41A (iii) चे कोणतेही उल्लंघन नाही. सीबीआयने कलम ४१ए सीआरपीसीचे पालन केले नाही या युक्तिवादात आम्हाला कोणतेही तथ्य आढळत नाही.

जामीन देण्याचा निर्णय जाहीर केला

न्यायालयाने जामिनावर विचार केला आहे. मुद्दा स्वातंत्र्याचा आहे. दीर्घकाळ तुरुंगवास हा स्वातंत्र्यावर अन्याय आहे. या खटल्याचा निकाल लवकर लागण्याची शक्यता नाही, असे सध्यातरी आम्हाला वाटते. पुरावे आणि साक्षीदारांशी छेडछाड करण्याबाबत फिर्यादीच्या भीतीचा विचार करण्यात आला. हा तर्क नामंजूर करीत न्यायालयाने अपीलकर्त्याला जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.

(हेही वाचा – राहुल गांधी सत्तेत आले, तर आरक्षण जाणार; Chandrashekhar Bawankule यांचा पलटवार)

न्यायालयाने काही अटीही घातल्या आहेत

जामीन देताना न्यायालयाने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर काही अटी सुद्धा लादल्या आहेत. त्यांना या प्रकरणाबाबत कोणतीही सार्वजनिक टिप्पणी करता येणार नाही. ईडी प्रकरणात लादण्यात आलेल्या अटी या प्रकरणातही लागू असतील. शिवाय ट्रायल कोर्टाला पूर्ण सहकार्य करावे लागणार आहे.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी सीबीआयच्या अटकेवर प्रश्न उपस्थित केला

निकाल देताना न्यायमूर्ती भुईया म्हणाले की, अटकेची गरज आणि वेळेबाबत माझे ठाम मत आहे. त्यामुळे अपीलकर्त्याची जामिनावर सुटका व्हावी या मताशी मी सहमत आहे. ईडी प्रकरणात अपीलकर्त्याला नियमित जामीन मंजूर झाल्यानंतरच सीबीआय सक्रिय झाली आणि कोठडी मागितली. केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात सोडण्याच्या वेळी अटक करण्याची सीबीआयची घाई समजण्यापलीकडची आहे. एवढेच नव्हे तर सीबीआयने २२ महिन्यांत असे कोणतेही पाऊल उचलले नाही. अशा कारवाईमुळे अटकेवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

न्यायमूर्ती भुयान यांनी केजरीवाल यांच्या सीबीआयच्या अटकेच्या वेळेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि सांगितले की एजन्सीचा हेतू ईडी प्रकरणात त्यांना जामीन मंजूर करण्यात अडथळा आणण्याचा होता. सीबीआयने पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट आहे हा समज पुसून काढण्यासाठी प्रयत्न करायला हवा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

(हेही वाचा – CM Eknath Shinde यांच्यासाठी काहीही ! …म्हणून मिळाले शिवसेनेला संसदेत कार्यालय)

न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले की, केजरीवाल यांच्या टाळाटाळ उत्तरांचा हवाला देऊन सीबीआय अटक आणि अटकेचे समर्थन करू शकत नाही. केजरीवाल यांना ईडी प्रकरणात जामीन मिळाला असताना त्यांना कोठडीत ठेवणे न्यायाच्या दृष्टिकोनातून योग्य होणार नाही. सीबीआय अटकेचे समर्थन करू शकत नाही आणि टाळाटाळ करणारी उत्तरे देऊन अटकेची कारवाई सुरू ठेवू शकत नाही. आरोपीला सदोष विधान करण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही. या कारणास्तव अपीलकर्त्याला कोठडीत ठेवणे ही न्यायाची फसवणूक आहे. विशेषत: केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना पीएमएलए अंतर्गत आधीच जामीन मंजूर झाला असताना अटकेत ठेवणे योग्य नाही.

हेही पहा –