दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तुरुंगातून सरकार चालवू शकत नाहीत. दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांनी हे स्पष्ट केले आहे. कथित मद्य धोरण घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल यांनी राजीनामा देण्यास नकार देत तुरुंगातूनच सरकार चालवणार असल्याचे सांगितले होते. यातच आता नायब राज्यपाल व्ही.के. सक्सेना यांचं हे वक्तव्य समोर आल्यानंतर दिल्ली सरकार आणि राजभवन यांच्यातील संघर्ष वाढू शकतो.
व्ही.के. सक्सेना म्हणाले की, ‘मी दिल्लीच्या जनतेला खात्री देतो की, सरकार तुरुंगातून चालणार नाही.’ कार्यक्रमादरम्यान सक्सेना यांना विचारण्यात आले होते की, दिल्ली सरकार आता तुरुंगातून चालणार का? यावर सक्सेना यांनी हे उत्तर दिले. याबाबत अद्याप आम आदमी पक्षाकडून कोणतीही प्रतिक्रिया अद्यापस समोर समोर आलेली नाही. याआधी आपने म्हटलं होतं की, गरज भासल्यास तुरुंगातून सरकार चालवण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करू.
(हेही वाचा – Rahul Shewale : युती तोडणाराच महाविकास आघाडी तोडणार; राहुल शेवाळेंचा संजय राऊतांवर हल्लाबोल )
कोणत्याही फाइलवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी नाही
दरम्यान, 21 मार्च रोजी अटक करण्यात आलेल्या अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी राजीनामा देणार नसून तुरुंगातूनच सरकार चालवणार असल्याचे म्हटले होते. केजरीवाल यांना 28 मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवण्यात आले आहे. यादरम्यान, केजरीवाल यांनी तुरुंगातूनच पाणी आणि आरोग्य विभागाला दोन सूचनाही दिल्या. भाजपाने याबाबत नायब राज्यपालांकडे तक्रार केली असून या सूचना मान्य करण्यात येऊ नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे. यातच केजरीवाल यांना कोठडीत असताना कोणत्याही फाइलवर स्वाक्षरी करण्याची परवानगी नाही, असेही ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले आहे.
राज्यपालांची परवानगी का आहे आवश्यक?
तुरुंगातून सरकार चालवण्यासाठी राज्यपालांची मान्यता ही सर्वात महत्त्वाची गोष्ट आहे, असे काही तज्ज्ञांनी सांगितलं आहे. तुरुंगातून सरकार चालवण्यात येणाऱ्या व्यावहारिक अडचणींबाबत घटनातज्ज्ञांनी सांगितले की, राज्यपालांची इच्छा असल्यास कोणत्याही इमारतीला जेल घोषित करून केजरीवालांना तिथे ठेवले जाऊ शकते. केजरीवालही येथून सरकारी काम पाहू शकतात, मात्र राज्यपालांनी हे करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community