Arvind Kejriwal यांना जामीन मंजूर; पण २ जूनला आत्मसमर्पण करावे लागणार

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला असून त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन मंजूर झाला आहे. दिल्लीत सहाव्या टप्प्यात मतदान होणे आहे. दिल्लीतील सात जागांसाठी २५ मे रोजी मतदान होणार आहे. (Arvind Kejriwal)

न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ७ मे च्या सुनावणीदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाचे वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांना जामीनाबाबत संकेत दिले होते. न्यायालय केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जामीन देण्याचा विचार करू शकते असे न्यायालयाने म्हटले होते. दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ मधील (आता बंद पडलेल्या) कथित अनियमिततेशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी ईडीने अटक केली होती. (Arvind Kejriwal)

ईडीने (ED) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून केजरीवाल यांच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. निवडणुकीत प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही किंवा घटनात्मक अधिकारही नाही, असा युक्तीवाद ईडीकडून करण्यात आला होता. तर, केजरीवाल यांच्या वाकिलांनी ईडीच्या प्रतिज्ञापत्रावर तीव्र आक्षेप घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने शुक्रवारी ईडीच्या सर्व युक्तिवादांकडे दुर्लक्ष करत केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला. (Arvind Kejriwal)

(हेही वाचा – PM Narendra Modi: “काँग्रेसमध्ये विलीन होण्यापेक्षा…” ; पंतप्रधान मोदींची शरद पवारांना खुली ऑफर)

निवडणूक प्रचार हा घटनात्मक अधिकार नाही

ईडीने (ED) प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘निवडणुकीसाठी प्रचार करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नाही, घटनात्मक किंवा कायदेशीर अधिकारही नाही, हे लक्षात ठेवणे प्रासंगिक आहे. वरील तथ्यात्मक आणि कायदेशीर युक्तिवाद लक्षात घेता, अंतरिम जामिनाची विनंती फेटाळण्यात यावी कारण ते घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य असलेल्या कायद्याच्या प्रस्थापित तत्त्वांच्या विरुद्ध असेल. केवळ राजकीय निवडणूक प्रचारासाठी अंतरिम जामीन देणे हे समानतेच्या नियमाच्या विरुद्ध असेल आणि प्रत्येक नागरिकाचे काम/व्यवसाय/व्यवसाय किंवा क्रियाकलाप त्याच्यासाठी तितकेच महत्त्वाचे असल्याने भेदभाव होईल, असे मत ईडीने व्यक्त करीत जामीनाला विरोध दर्शविला होता. (Arvind Kejriwal)

तुरुंगातील सर्व राजकारणी सुटकेची मागणी करू शकतात

केजरीवाल हे त्यांच्या पक्षाचा प्रचार करण्यासाठी जामीन मागत आहेत. मात्र, त्यांना जामीन दिला गेला तर तुरुंगात असलेले सर्व राजकारणी अशीच सवलत देण्याची मागणी करतील, असा युक्तीवाद ईडीकडून (ED) करण्यात आला होता. (Arvind Kejriwal)

हेही पहा –