दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना आज म्हणजेच शनिवार १६ मार्च रोजी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजेरी लावावी लागणार आहे. तसे कोर्टाने त्यांना निर्देश दिले होते.
(हेही वाचा – BMC : आकांक्षित महिला सक्षमीकरण योजनेचा शुभारंभ, प्रत्येक बचत गटाला महानगरपालिका देणार एक लाख रुपये)
सत्र न्यायालयाने फेटाळली याचिका :
नवी दिल्लीमधील मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने वारंवार समन्स जारी करूनही केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हे चौकशीसाठी हजर झाले नाहीत.त्यामुळे ईडीने थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. ईडीने दाखल केलेल्या दुसऱ्या तक्रारीनंतर राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या दंडाधिकारी न्यायालयाने मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना १६ मार्च रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले होते. दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेल्या या आदेशालाही केजरीवाल यांच्याकडून आव्हान देण्यात आले होते. मात्र अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना जारी करण्यात आलेल्या समन्सला स्थगिती देण्यास राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाच्या सत्र न्यायालयानेही नकार दिला आहे.
(हेही वाचा – Lok Sabha Election 2024 : लोकसभेत महाराष्ट्रात कोण मारणार बाजी ? ओपिनियन पोल काय सांगतात…)
ईडीचा आरोप आहे की,
आप नेत्यांनी (Arvind Kejriwal) नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू झालेल्या उत्पादन शुल्क धोरण २०२१ – २२ शी संबंधित एकूण १०० कोटी रुपयांची लाच घेतली आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर विनय कुमार सक्सेना यांच्या शिफारशीनंतर हे धोरण रद्द करण्यात आले आणि कथित अनियमिततेची केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो चौकशी सुरू करण्यात आली. आपल्या सहा आरोपपत्रांपैकी एका आरोपपत्रात ईडीने दावा केला आहे की, मद्य धोरण अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी केले होते. त्यामुळे चौकशीसाठी केजरीवाल यांना ६ वेळ समन्स बजावण्यात आले होते. परंतु, ईडी आपल्याला अटक करण्याचे षडयंत्र आखत असल्याचा आरोप करत त्यांनी चौकशीकडे पाठ फिरवली होती. परंतु, आता न्यायालयानेही दिलासा न दिल्याने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना हजर राहावे लागणार आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community