दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी मंगळवारी (०९ एप्रिल) दिल्ली हायकोर्टाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना मोठा दणका दिला आहे. ईडीने केलेली अटक बेकायदेशीर असल्याची याचिका केजरीवालांनी कोर्टात दाखल केली होती. मात्र, ईडीने सादर केलेल्या पुराव्यांनुसार केजरीवालांनी षडयंत्र रचल्याचे दिसते, असे सांगत कोर्टाने याचिका फेटाळून लावली आहे. केजरीवालांची अटक कायदेशीर असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. (Arvind Kejriwal)
दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांची अटक-रिमांड कायम ठेवली. मुख्यमंत्र्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. केजरीवाल यांनी २३ मार्च रोजी अटकेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. ही अटक बेकायदेशीर आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी ही याचिका आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही याचिका जामीन मंजूर करण्यासाठी नाही. न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा म्हणाले की, राघव मुंगटा आणि शरथ रेड्डी यांचे जबाब पीएमएलए अंतर्गत नोंदवले गेले आहेत. ईडीने केजरीवाल यांच्या विरोधात पुरावे गोळा केले असून ते या कटात पूर्णपणे सहभागी होते. (Arvind Kejriwal)
(हेही वाचा – Swatantryaveer Savarkar : भगूर येथे उभारण्यात आली हिंदुत्वाची गुढी !)
आम आदमी पार्टीचे संयोजक या नात्याने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांचाही या प्रकरणात सहभाग असल्याचे ईडीने उघड केले आहे. सरकारी साक्षीदारांचे जबाब ज्या पद्धतीने नोंदवले गेले त्यावर शंका घेणे म्हणजे न्यायालय आणि न्यायाधीशांची बदनामी करण्यासारखे आहे. त्यावर ३ एप्रिल रोजी सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना ईडीने २१ मार्च रोजी दारू धोरण प्रकरणी अटक केली होती. ईडीने २२ मार्च रोजी केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टात हजर केले होते. न्यायालयाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना २८ मार्चपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले होते, जी नंतर १ एप्रिलपर्यंत वाढवण्यात आली. १ एप्रिल रोजी न्यायालयाने त्यांना १५ एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत तिहार तुरुंगात पाठवले. गेल्या ९ दिवसांपासून ते तिहार तुरुंगात बंद आहेत. (Arvind Kejriwal)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community