शिवसेनेची अंतर्गत पकड झाली ढिली!

मुंबई महापालिका आणि राज्यात ज्यांची सत्ता आहे, त्या शिवसेनेला पुन्हा एकदा मुंबई महापालिकेत भगवा फडकवण्यास कोणतीच अडचण नाही. किंबहुना शिवसेना पुन्हा एकदा महापालिकेवर सत्ता मिळवणार, अशा प्रकारे जो काही विश्वास व्यक्त केला जात आहे. त्याला आगामी महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीत छेद दिला जाईल, असे चित्र आहे. राज्याच्या कारभाराची सूत्रे जेव्हापासून शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी स्वीकारली आहे, तेव्हापासून त्यांची संघटनात्मक बांधणीची पकड ढिली होत चालली आहे. त्यातच पक्षाची धुरा युवा सेना अध्यक्ष व पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावर असल्याने जुन्या शिवसैनिकांचे आणि त्यांचे विचार जुळत नाही. परिणामी अनेकदा संघटनात्मक बाबींकडे पक्ष प्रमुखांचे दुर्लक्ष झाल्याने त्याचा फटका या निवडणुकीत बसला जाण्याची शक्यता आहे.

स्बळावर निवडणूक लढवूनही भाजपने मारलेली बाजी

शिवसेना आणि भाजपची युती होती, त्यावेळी १६५ ते १७० जागा लढवून शिवसेनेचे मोठ्या संख्येने नगरसेवक निवडून यायचे. सन २००७ आणि सन २०१२ मध्ये शिवसेनेचे अनुक्रमे ८४ व ७५ नगरसेवक निवडून आले होते. तर भाजपचे अनुक्रमे २८ व ३१ नगरसेवक निवडून आले होते. परंतु २०१७ च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजप प्रथमच युती न करता स्वतंत्र लढले. यामध्ये शिवसेनेने २२० पेक्षा अधिक जागा लढूनही त्यांचे केवळ ८४ नगरसेवक निवडून आले होते. तर सुमारे १७० ते १८० जागा लढून भाजपचे ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. कोणतीही पूर्व तयारी आणि उमेदवार नसताना भाजपने ही निवडणूक स्वबळावर लढवली आणि दुपटीपेक्षा अधिक नगरसेवक निवडून आणले. स्वबळावर निवडणूक लढवल्याने शिवसेनेचा आकडा वाढणे अपेक्षित होता, पण युतीशिवाय लढताना त्यांना २००७ मध्ये युतीत जे यश मिळाले होते, तेच यश मिळाले. त्यामुळे मुंबईतील शिवसेनेची ताकद आता कमी होत चालली आहे, हे यावरून स्पष्ट होते.

(हेही वाचा केंद्राकडून मुंबई महापालिकेचा गौरव: नाविन्यपूर्ण सर्वोत्तम पध्दतीबाबतचा प्रथम पुरस्कार)

जुन्या शिवसैनिकांच्या नाराजीचा परिणाम होणार

त्यातच २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा युतीत लढून आपले आमदार मुंबईत निवडून आणले असले, तरी त्यानंतर विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सेनेला राज्यात सरकार स्थापन केले. पण मुख्यमंत्री पदाची धुरा वाहताना तिन्ही पक्षांना सोबत घेऊन तारेवरील कसरत करताना उद्धव ठाकरे यांचे संघटनेवरील लक्ष कमी झाले आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख आणि युवा सेना अध्यक्ष हे सरकार चालवण्यात व्यस्त झाल्याने त्यांना पक्षाकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही. आणि युवा सेना अध्यक्षांचा जुन्या शिवसैनिकांवर विश्वास नसून ते युवा सेनेला अधिक ताकदीने उभे करण्यासाठी अधिक प्रयत्नशील आहेत. त्यामुळे युवा सेनेच्या वाढत्या प्रस्थामुळे पक्षातील जुने शिवसैनिक नाराज आहेत. त्याचा परिणाम या निवडणुकीवर दिसण्याची शक्यता आहे. तसेच राज्यात सरकार आल्यापासून शिवसेनेत मरगळ आली आहे. केंद्र सरकारच्या विरोधात जरी आंदोलने केली जात असली तरी राज्यात आपलेच सरकार आहे. मग तुम्ही काय करता, असा सवाल जनतेकडून होत असल्याने सेनेची  आंदोलने जनतेवर कोणतेही प्रभाव टाकणारी ठरत नाहीत.

शिवसेना आणि युवा सेनेत संघर्ष

पूर्वी स्थानिक मुद्द्यावर नगरसेवक अथवा शाखाप्रमुख, विभाग प्रमुख हे आंदोलन करायचे. परंतु आता असे आंदोलन करण्यासाठी विभाग प्रमुखाला आदित्य ठाकरे यांची परवानगी घ्यावी लागते. जर आंदोलन करायचे असेल, तर शिवसेना सचिव सूरज चव्हाण आणि युवा सेना सरचिटणीस वरून सरदेसाई यांची परवानगी लागते. ते जेव्हा आदित्य ठाकरे यांची परवानगी कळवतील, तेव्हा पुढील कार्यवाही होते. दुसरीकडे वरुण सरदेसाई हे युवा सेनेच्या माध्यमातून आंदोलन करताना जुन्या शिवसैनिकांना लांब ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतात. त्यामुळेही शिवसैनिक नाराज आहेत. युवा सेना शाखा अधिकाऱ्याला शाखाप्रमुखाच्या बरोबरीने आणून बसवले आहे. त्यांना मान मिळतो पण उपशाखाप्रमुख व गटनेते यांना मान मिळत नाही, त्यावरूनही शाखा -शाखात नाराजी आहे. याशिवाय आज बाहेरून आलेल्यांना पदे दिली जातात. त्यामुळे त्यांना सामावून घेताना शिवसैनिकांवर अन्याय होत आहे. याबरोबरच बाहेरून आलेले आपल्या समर्थकांची वर्णी विविध पदांवर लावून घेत असल्याने मूळ शिवसैनिक बाजूला राहतो. त्यामुळे झेंडे आणि बॅनर आम्ही लावायचे आणि पदे त्यांना दिली जाणार, अशी प्रतिक्रिया आता खासगीत का होईना शिवसैनिक व्यक्त करताना दिसत आहे. तसेच बाहेरून आलेले सर्व आदित्य ठाकरे यांच्या संपर्कात असल्याने विभाग प्रमुख किंवा शाखाप्रमुख यांना जुमानत नाही. उलट ते आदित्य ठाकरे यांच्या नावाने मूळ शिवसैनिकांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करतात, परिणामी ही नाराजी अधिक वाढली आहे.