महापालिका प्रशासकांना मिळेल कवचकुंडल: समिती गठीत करण्याच्या आशा धूसर

महापालिका अस्तित्वात नसल्याने महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार प्रस्ताव मंजुरीचे अधिकार आता नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना देण्यात आले आहेत. मात्र, महापालिका आयुक्त व प्रशासक असलेल्या इक्बालसिंह चहल यांनी स्थायी समितीने विचारात न घेतलेले प्रस्ताव व नव्याने विभाग व खात्यांकडून प्राप्त होणारे विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी चार समिती गठीत करण्याची शिफारस राज्य सरकारकडे केली होती. परंतु या समितीमध्ये सदस्य म्हणून अतिरिक्त आयुक्तांसह सह आयुक्त व उपायुक्तांचा समावेश केला जाणार असल्याने त्यांच्याकडून याबाबत स्पष्ट नाराजी व्यक्त होतच होती. शिवाय अशाप्रकारे प्रशासकांना प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याने आता समितीविनाच प्रशासक म्हणून प्रस्तावांना मंजुरी देण्याचा निर्धार केला असल्याची माहिती मिळत आहे.

अत्यावश्यक कामांच्या प्रस्तावांना चहल देणार मंजूरी

मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे यापुढील अत्यावश्यक कामांच्या प्रस्तावांना प्रशासक म्हणून चहल यांना मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने विचारात न घेतल्याने प्रलंबित असलेल्या १२३ प्रस्तावांच्या मंजुरीबाबतचा निर्णय हा प्रशासक घेणार असले तरी त्यांनी यावर निर्णय घेण्यास बराच वेळ घेतला.

शासनाकडून प्रतिसाद मिळत नाही

स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या प्रकरणानंतर आयकर विभागाने चहल यांना महापालिका आयुक्त म्हणून नोटीस पाठवून काही आवश्यक कागदपत्रांची माहिती मागवली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर प्रशासकांनीही सावध भूमिका घेत स्वत: हे प्रस्ताव मंजूर करता स्थायी समिती, सुधार समिती, महापालिका सभागृह तसेच इतर समित्यांसाठी एक अशाप्रकारे प्रशासकीय अधिकारी सदस्य असलेल्या समिती गठीत करण्याचा विचार केला होता. याबाबत त्यांनी शासनाकडेही शिफारस केली होती. दरम्यान शासनाकडून या समित्या गठीत करण्याबाबत कोणताही प्रतिसाद मिळत नसतानाही अतिरिक्त आयुक्त असलेल्या सनदी अधिकाऱ्यांसह सह आयुक्त व उपायुक्त असलेल्या महापालिका आयुक्तांनीही यासाठी नापसंती दर्शवल्याने समित्या गठीत करण्याची संकल्पनाच बारगळली गेल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात ऐकायला मिळत आहे.

( हेही वाचा: महापालिका रुग्णालयांमधील कपड्यांची धुलाई आता अत्याधुनिक टनेल लाँड्रीत! )

प्रशासक स्वत: च मंजूरी देणार

स्थायी समितीच्या पटलावर असलेल्या १२३ प्रस्तावांमधील नालेसफाई व चर खोदण्याचे  प्रस्ताव मंजूर करताना समिती गठीत होईल या विचाराने खात्यांकडून स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करत मंजुरी दिली होती. समितीच्या पटलावरील प्रलंबित प्रस्ताव म्हणून मंजूर न करता प्रशासकांनी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करत मंजूर केल्याने या नियमाबाह्य कामकाजाबाबतच खात्यांमध्ये उलटसुलट चर्चा होती. त्यामुळे समिती गठीत होण्यास परवानगी मिळत नसल्याने आता प्रशासक म्हणून स्वत:च प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्धार चहल यांनी केला असून त्यानुसार बुधवारी  पटलावरील प्रलंबित प्रस्तावांपैंकी आठ प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे नियमानुसार १२३ प्रस्तावांपैंकी केवळ ८ प्रस्ताव मंजूर झाले असून नालेसफाई व चर बुजवण्याचे प्रस्ताव प्रशासकांनी मंजूर केले असले तरी प्रलंबित प्रस्तावांच्या यादीत ते दहाही प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे कवचकुंडल म्हणून गठीत करण्यात येणाऱ्या समित्यांची आशा धुसर झाल्याने आता प्रशासक स्वत:च आपल्या मूळ भूमिकेत येत प्रस्तावांना मंजुरी देतील,असे बोलले जात आहे.