मनसुख हिरेन यांच्या तोंडावरचे रुमाल गेले कुठे? शेलारांचा सवाल!

मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह ज्यावेळी सापडला त्यावेळी त्यांच्या तोंडावर सफेद रुमाल असल्याचे सर्वांनीच पाहिले होते. मात्र हे रुमाल शवविच्छेदन अहवालातून गायब झाल्याचे उघड करत भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी हिरेन यांच्या केसमधील अनेक पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करणारे पोलिस, डॉक्टर, त्यांना आदेश देणारे मंत्री, नेते या सगळयांची चौकशी एनआयएने करावी, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे. वांद्रे येथील पत्रकार परिषदेत संवाद साधताना ते बोलत होते.

पुराव्यांशी छेडछाड

मनसुख हिरेन यांच्या केसमधील अनेक कागदपत्रे उघड करत ही केस दाबण्यासाठी सरकारमधील कोण मंत्री काम करत होते, असा सवाल उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्रात गेले काही दिवस जे सुरू आहे त्यातील ब-याच प्रश्नांची उत्तरे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारला द्यावी लागणार आहेत. कारण अनुत्तरित प्रश्नांची मालिकाच सुरू झाली आहे. हे प्रश्न आपल्या कुकृत्यामुळे ठाकरे सरकारमधील अधिकारी निर्माण करत आहेत. मनसुख हिरेन यांच्या खुनाचे प्रकरण आता एनआयएकडे गेले आहे. पण एनआयएकडे जाण्याआधी याप्रकरणी ठाकरे सरकार ही केस एनआयएकडे देण्यास तयार नव्हती. न्यायालयातून आदेश आल्यानंतर सुध्दा ही केस ठाकरे सरकार एनआयएकडे देण्यास तयार होत नव्हते. वारंवार केंद्रीय गृह सचिवांनी या केसमधील कागदपत्रांची मागणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केली पण तरीही हे सरकार कागदपत्रे देण्यास तयार नव्हते. शेवटी ठाण्याच्या न्यायालयाने निर्देश दिले त्यामुळे ठाकरे सरकारसमोर अन्य पर्यायच उरला नाही. त्यावेळी ही कागदपत्रे एटीएसकडून एनआयएकडे हस्तांतरित करण्यात आली. म्हणून सवाल हा उपस्थितीत होतो की राज्य सरकार मनसुख हिरेन यांची केस आपल्याकडेच का ठेऊ पहात होते. मनसुख हिरेन यांच्या खुनाच्या केसमध्ये राज्य सरकारमधील मंत्री, नेते, अधिकारी मिळून एक मोठे षडयंत्र रचून या  केसमधील पुरावे नष्ट करणे, पुराव्यांशी छेडछाड करणे,  तपासाची दिशा भरकटवण्याचा प्रयत्न करत होते.

(हेही वाचाः मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची बोलतीच बंद! काय आहे कारण? वाचा…)

तो मंत्री कोण?

मनसुख यांचे शव जेव्हा मुंब्र्याच्या खाडीत सापडले त्यावेळी समोर आलेल्या व्हिडिओमध्ये मनसुख यांच्या तोंडावर रुमाल होता. मात्र त्यांच्या शव विच्छेदन अवालामध्ये मृतदेहासोबत सापडलेलया वस्तुंची जी नोंद आहे त्यामध्ये या रुमालांची नोंद नाही. हे आशिष शेलार यांनी अहवालच उघड करुन आज मीडियासमोर आणले. मग हा महत्वाचा पुरावा पोलिसांनी कुणाच्या सांगण्यावरुन नष्ट केला, असा सवाल आशिष शेलार यानी केला. मनसुख यांच्यासारख्या केसमध्ये शव विच्छेदन करताना राष्ट्रीय मानव आयोगाच्या नियमाप्रमाणे संपूर्ण चित्रण करावे लागते. या शव विच्छेदनासाठी दोन तास लागले. पण प्रत्यक्षात यातील एक एक मिनिटाच्या सात ते आठ क्लिप व्हिडिओ का बनविण्यात आल्या. संपूर्ण चित्रण का करण्यात आले नाही. डॉक्टरांना तसे आदेश कुणी  दिले होते. सरकारी इस्पितळातील डॉक्टरांनी पुरव्यांशी छेडछाड कुणाच्या सांगण्यावरुन केली, तो मंत्री कोण? तो नेता कोण? असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

आत्महत्येचा आभास निर्माण करण्यासाठी

ज्यावेळी मृतदेहाच्या फुप्फुसामध्ये पाणी सापडले तर त्या पाण्याची डायटोम टेस्ट करणे आवश्यक होते. हिरेन यांच्या शरीरात पाणी सापडले नाही तरी मग त्यांचे अवयव डायटोम टेस्टसाठी का पाठवण्यात आले. ही टेस्ट जे जे रुण्णालयात होत नाही. तशी परवानगी या रुग्णालयाला नाही. तरीही मनसुख यांचे अवयव जे जे रुग्णालयात का उघडण्यात आले. जे जे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी आम्ही फक्त अवयावंचे स्कँनिग करण्यात आले, टेस्ट करण्यात आली नाही असे सांगितले. मग या अवयावयांची छेडछाड करण्यासाठीच ते जे जे रुग्णालयात आणण्यात आले होते का, असा सवाल आशिष शेलार यांनी करत मनुसख हिरेन यांनी आत्महत्या केली हे दाखवण्यासाठी ही डायटोन टेस्ट करण्याचा घाट घालण्यात आला असा आरोपही त्यांनी केला आहे.

(हेही वाचाः फोन टॅपिंग अहवालाबाबत फडणवीसांनी काय केला गौप्यस्फोट? वाचा… )

कोण होते ते मंत्री?

जेव्हा हे प्रकरण एटीएसकडे गेले त्यावेळी एटीएसला लक्षात आले की या प्रकरणातील महत्वाचा पुरावा असलेले रुमाल गायब आहेत, शवविच्छेदनाचे संपूर्ण चित्रीकरण नाही, तसेच डायटोम टेस्ट नाही,  त्यासाठी आवश्यक असलेले अवयव उघडण्यात आले आहेत त्यांच्याशी छेडछाड करण्यात आली आहे. त्यामुळे कर्तबगार एटीएसने या प्रकरणी छापे मारुन पुरावे गोळा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्यासाठी आवश्यक असलेल्या शासकीय पंचांना २० मार्चला बोलावून सहा विविध ठिकाणी छापे मारण्याचे एटीएसने ठरवले. त्यासाठीची तयारी पूर्ण केली. सहा ग्रृप तयार करण्यात आले पण चार वाजल्यापासून सहा वाजेपर्यंत एटीएसला छापेमारी करण्याची परवागी सरकारने दिली नाही. त्यानंतरही छापेमारी करू दिली नाही. एटीएसला छापेमारी करून पुरावे गोळा करण्यास कोणी रोखले. त्याचे निर्देश कोणत्या मंत्र्यांनी दिले. असा सवाल आशिष शेलार यांनी केला.

एनआयकडे चौकशीची मागणी

स्थानिक पोलिसांना काम करू दिले नाही. जे केले ते चुकीचे केले. पुराव्यात छेडछाड करण्यात आली. एटीएसला छापेमारी करू दिली नाही. म्हणून राज्य सकारला ही केस एटीएसकडून एनआयएकडे द्यायची नव्हती. म्हणून एनआयएने या प्रकरणातील पुराव्यांशी छेडछाड करणारे, पोलिस, डॉक्टर, त्यांना आदेश देणारे मंत्री, नेते या सगळयांची चौकशी करावी,  अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली आहे.

(हेही वाचाः क्रॉफर्ड मार्केटमधील गाळ्यांचा खर्च गाळेधारकांकडून वसूल!)

कुंटेंचा तो अहवाल प्रभादेवीच्या मुखपत्र कार्यालयातून

एक दिवस आधी चौकशीची मागणी केली जाते आणि रश्मी शुक्ला यांच्या प्रकरणी दुस-या दिवशी सीताराम कुंटे चौकशी अहवाल सादर करतात. हा अहवाल  पण व्हाईट वॉश लावणाराच आहे. आपले काळे झाकण्यासाठी पांढरा रंग लावण्याचा प्रकार आहे. हा अहवाल पाहिल्यावर लक्षात येईल की या अहवालाची  निमिर्ती प्रभादेवीच्या मुखपत्राच्या कार्यायातून झाली आहे.

सरकारची  कमिटी व्हाईट वॉश लावण्यासाठीच

जेव्हा पासून राज्यात ठाकरे सरकार स्थापन झाले आहे, तेव्हापासून प्रत्येक विषयात जनतेची दिशाभूल करण्यात येते आहे. मनसुख हिरेन यांच्या केसमध्ये तर हे वारंवार दिसून आले आहे. प्रथम सचिन वाझेला वाचविण्याचा प्रयत्न झाला मग गाडीचा तपास एनआयए करू लागल्यावर मनसुख यांची केस एनआएकडे देण्यास नकार  देण्यात आला. त्यातील पुराव्यांशी छेडछाड करण्यात आली. त्यामुळे ठाकरे सरकारची सुरुवातीपासूनची भूमिका पाहता हे प्रकरण दाबून टाकण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोप शेलार यांनी केला. राज्य सरकारने  गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी  नियुक्त केलेली निवृत्त न्यायमूर्तींची कमिटी म्हणजे नेरोलेक्सचा व्हाईट वॉश लावण्यासाठीच आहे अशा शब्दात त्यांनी खिल्ली उडवली आहे.  परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपातून अनिल देशमुख यांना क्लिन चिट देण्यासाठी ही कमिटी गठीत करण्यात आली आहे, असेही ते  म्हणाले.

(हेही वाचाः रश्मी शुक्ला यांच्यावर गुन्हा दाखल होणार? सरकारची तयारी सुरू!)

देशमुख यांनी सीबीआय चौकशीची मागणी करावी

परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत आपण कोणत्याही चौकशीला तयार आहोत. अशी भूमिका गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मांडली आहे. मग त्यांनी याबाबतच्या याचिकेवर आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करुन सीबीआय चौकशीची मागणी करावी. असा टोला आशिष शेलार यांनी लगावला.

बंदा नवाज काँग्रेसचा कार्यकर्ता

२०१७ला सुध्दा पोलिस दलातील बदल्यांसाठी एक रॅकेट कार्यरत असल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावेळी त्यांचा बिमोड झाला. त्यावेळी २०१७ मध्ये एफआयआर दाखल झाले तेच आरोपी पुन्हा या रॅकेट मध्ये सक्रीय झाल्याचे दिसून येत आहे. या रॅकेट मधील एक आरोपी बंदा नवाज हा २०१७ च्या केसमध्ये आरोपी आहे. तो काँग्रेसचा कार्यकर्ता असून २०१७ च्या केसमध्ये त्याला अटक होऊ नये तसेच त्याला वाचवता यावे म्हणून, कुंटे यांनी दिलेला अहवाल उपयुक्त ठरणार आहे. या निमित्ताने या केसमध्ये एक त्रिकोण पूर्ण झाला आहे.  शिवसेनेशी संबंधित सचिन वाझे तर राष्ट्रवादीचे अनिल देशमुख आणि आता काँग्रेसचा बंदा नवाज असे तिन्ही पक्षांचे चेहरे समोर आले आहेत, असा आरोप आशिष शेलार यांनी केला.