हा अर्थसंकल्प होता की अभिनंदनाचा ठराव!

मेट्रो, कोस्टल रोड, गारगाई धरणासारखे महत्त्वकांक्षी प्रकल्प मुंबईकरांसाठी आणणाऱ्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कधीही आभार मानले नाहीत, पण दरवर्षी मुंबईची तुंबई करणाऱ्या “कारभाऱ्यांचा” आयुक्तांनी न चुकता जयजयकार केला. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प होता की, अभिनंदनाचा ठराव असा सवाल भाजपचे नेते आणि आमदार अँड आशिष शेलार यांनी केला.

( हेही वाचा : बेस्टला ८०० कोटींचे अर्थसहाय्य देणार! )

शेलारांचा खोचक सवाल

मुंबई महापालिकेच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना अँड आशिष शेलार यांनी ट्विटरद्वारे आयुक्त आणि सत्ताधारी पक्षाला हा सवाल केला आहे. वॉटर, गटर आणि “टेंडर” या पेक्षा मुंबईकरांसाठी एखादी लक्षवेधी ठरावी अशी संकल्पना, योजना याचा अभाव आणि कारभाऱ्यांना अर्थसंकल्पात अधिक “भाव” यापेक्षा काहीही वेगळे नसल्याची टीका त्यांनी केली आहे.

अकरा हजार कोटींची बिल्डरांना केलेली प्रीमियम सवलतीची खैरात.. आणि मालमत्ता कराचे कमी झालेले उत्पन्न तसेच कोविड मुळे अर्थचक्राला आलेल्या मर्यादेमुळे उत्पन्नात घट झाली असे सांगितले जात असले तरी अर्थसंकल्पात १७.७ टक्के वाढ होऊन ४५,९४९ कोटींनी अर्थसंकल्प कसा फुगला? आकडे तरी खरे, की तिथेही लपवाछपवी असाही खोचक सवाल शेलार यांनी केली आहे.

५०० चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केला तसा मुळ मुंबईकर असलेल्या कोळीवाडे आणि गावठाणातील नागरिकांना काही देण्याची नियत दिसली नाही. कोविडमुळे अडचणीत आलेल्या मच्छीमार, रिक्षावाले, बलुतेदारांचा संवेदनशीलपणे विचार केला असेही नाही. पण टेंडर आणि बिल्डर मात्र जोरात असल्याची टीका त्यांनी केली.

( हेही वाचा : अर्थसंकल्पाचा आकार ३२ टक्के, विशेष आणि राखीव निधीसह अंतर्गत कर्जामुळे वाढलेला )

संगीत शिक्षणात ‘सुफियाना अंदाज’ मग शास्त्रीय संगीत का नाही?

केवळ मराठी प्रेमाच्या वल्गना करणाऱ्या सत्ताधार्‍यांचे मराठी प्रेम बेगडी असून महापालिकेच्या शैक्षणिक बजेटमध्ये मुंबईतील मराठी शाळांकरिता भरीव तरतूदच नसल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे शिक्षण समिती सदस्य पंकज यादव यांनी केली आहे. संगीत शिक्षणात सुफीयना अंदाजचा समावेश करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र जाणीवपूर्वक शास्त्रीय संगीताकडे दुर्लक्ष केले असल्याची टीका शिक्षण समिती यादव यांनी केली.

मुंबई महापालिकेतील मराठी शाळांमधील विद्यार्थी संख्या गेल्या दहा वर्षात १,०२,२१४ वरून ३३,११४ एवढी घसरलेली आहे. मागील १० वर्षात मराठी माध्यमाच्या ४१३ शाळांपैकी फक्त २८० शाळा सुरु आहेत. मुंबई महापालिकेत सलग २५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता असताना देखील मराठी भाषेची ही दुरावस्था झाली आहे. आता तर शिवसेनेने मराठी शाळा बंद करण्याचा चंगच बांधला आहे की काय? अशी शंका नगरसेवक यादव यांनी व्यक्त केली. मराठी शाळा वाचवण्यासाठी अर्थसंकल्पात कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही याचा अर्थ मायबोली मराठीला डावलून इंग्रजीसाठी पायघड्या घालण्याचा प्रकार म्हणजे मायबोली मराठीचा अवमान आहे,असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मराठी शाळेतील पटसंख्या वाढविण्यासाठी कोणतेही नियोजन असल्याचे दिसत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.