माधव भांडारी
नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल अनेक कारणांनी महत्त्वाचे व ऐतिहासिक ठरले आहेत. एकतर या निवडणुकांमध्ये भाजपाच्या वाट्याला फारसे यश येणार नाही, असे सर्व पत्रपंडित, व्यावसायिक सेक्युलर राजकीय भाष्यकार, आत्मविश्वासाने सांगत होते. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस बाजी मारेल आणि राजस्थानमध्ये बरोबरीची लढत होईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. तेलंगणामध्ये काँग्रेस जिंकणार आहे असाही त्यांचा दावा होता. ह्या सर्व राज्यांमध्ये दलित, वनवासी आणि मुस्लीम तसेच अन्य अल्पसंख्य समुदाय एकगठ्ठा काँग्रेसला मतदान करणार आहेत. त्यामुळे भाजपाचा पराभव निश्चित आहे असे त्यांना वाटत होते. ३ डिसेंबर रोजी मतमोजणी झाल्यानंतर अत्यंत वेगळे चित्र समोर आले. ह्या सर्व स्वयंघोषित विद्वान, पत्रपंडित, सेक्युलर राजकीय भाष्यकार किती अंधद्वेष्टे आहेत आणि त्यांचा जनतेशी काहीही संबंध उरलेला नाही, समाजात जमिनीवर काय चालले आहे याची त्यांना जाणीव नाही, ते आपल्याच कल्पनेतल्या नंदनवनात कसे वावरत आहेत हे जनतेने त्या दिवशी दाखवून दिले आहे.
(हेही वाचा – Love Jihad Committee : श्रद्धा वालकर प्रकरणानंतर स्थापन केलेल्या समितीवर समाजवादी पक्षाचा आक्षेप; म्हणे रद्द करा !)
भाजपला विक्रमी यश
नुकत्याच झालेल्या ५ राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये एकूण ६७९ मतदारसंघात मतदारांनी मतदान केले. पूर्ण भारतात ४१२३ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. म्हणजे देशाच्या एकूण १७% मतदारसंघात यावेळी निवडणूक झाली होती. त्यामुळे ह्या निवडणुका येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा कल दाखवून देतील असे म्हटले जात होते. त्यात भाजपाने ३४२ जागा म्हणजे जवळजवळ ५१% जागा जिंकल्या आहेत तर काँग्रेसच्या वाट्याला २३४ म्हणजे ३४% जागा गेल्या आहेत. त्यापैकी राजस्थान व छत्तीसगढ ही राज्ये काँग्रेसच्या ताब्यात होती, ती भाजपाने हिरावून घेतली आहेत आणि स्वत:च्या ताब्यातील मध्य प्रदेश पुन्हा जिंकत असताना विक्रमी यश मिळवले आहे.
मध्य प्रदेशमध्ये २३० पैकी १६३ जागा जिंकताना भाजपाने ४९ टक्के मते, राजस्थानमध्ये २०० पैकी ११५ जागा आणि ४१.७०% मते तर छत्तीसगडमध्ये ९० पैकी ५४ जागा व ४६ टक्के मते मिळवली आहेत. केवळ तेलंगणात काँग्रेसला सत्ता मिळाली आहे. पण येथेही भाजपाने (BJP) आठ जागा जिंकून आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे, त्याच बरोबर तेथील आपल्या मतांच्या टक्केवारीत चांगलीच भर टाकली आहे. २०१८ साली झालेल्या निवडणुकीत भाजपाला ७ टक्के मते मिळाली होती ती यावेळेला दुप्पट म्हणजे १४ टक्के झाली आहेत. मिझोरममध्येही तीच परिस्थिती आहे. तेथे बहुमत मिळवणारा झोरम पीपल्स मूवमेंट हा स्थानिक पक्ष भाजपाप्रणित रालोआमध्ये सामील होण्याची दाट लक्षणे आहेत. तसे झाल्यास काँग्रेस आणि त्यांच्या I.N.D.I.A. आघाडीसाठी तोही एक लहानसा का होईना पण धक्का असेल.
भारतातील मतदारांविषयीच्या समजुती बदलायला हव्यात
या निवडणूक निकालांमधून या ५ राज्यांमधील बदलती राजकीय सामाजिक समीकरणे समोर आली असून ती अधिक महत्त्वाची आहेत. भारतातील मतदारांच्या विचार करण्याच्या पद्धतीबद्दल ज्या समजुती पूर्वापार चालत आल्या होत्या व त्या काही प्रमाणात खऱ्यादेखील होत्या. त्या समजुती आता बदलाव्या लागणार आहेत, असे या निकालांनी दाखवून दिले आहे. आजपर्यंत असे सांगितले जात होते की, ‘भाजपा हा शहरी आणि मध्यमवर्गीयांचा पक्ष आहे. दलित, वनवासी, अन्य मागासवर्गीय, मुस्लीम व इतर अल्पसंख्य समुदाय भाजपापासून दूर राहतात.’ बहुतेक वेळेला एकगठ्ठा मतदान करणारे हे समुदाय भाजपापासून दूर राहावेत, यासाठी काँग्रेस आणि त्यांच्यासाठी संघटित अपप्रचार यंत्रणा चालवणारी डावी आघाडी सर्व प्रकारच्या कारवाया करत असे. त्यांचा परिणामदेखील दिसत होता. हा मतदार मोठ्या प्रमाणावर भाजपापासून फटकून राहत होता. पण २०१४ च्या निवडणुकीपासून ही परिस्थिती बदलायला सुरुवात झाली. त्यावेळी समाजाच्या सर्व घटकांमधून भाजपाला मते मिळाली व तेव्हापासून ह्या बदलाने वेग घेतला.
दलित, वनवासी, अन्य मागासवर्गीय आणि महिला यांच्यामुळे भाजपला यश
गेल्या दहा वर्षांमध्ये तर एवढा बदल झाला आहे की, ‘दलित, वनवासी, अन्य मागासवर्गीय आणि महिला यांच्यामुळे भाजपाने हे प्रचंड यश मिळवले’ असे विश्लेषण कट्टर डावे आणि भाजपाविरोधी वृत्तपत्र ‘द हिंदू’ने केले आहे. समोर येणारी आकडेवारी या विश्लेषणाला पूरकच आहे. मध्य प्रदेशमध्ये दलितांसाठी ३५ जागा राखीव होत्या. त्यापैकी २६ जागा, राजस्थानमध्ये ३४ पैकी २२ तर छत्तीसगडमध्ये १० पैकी ६ दलित राखीव जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. २०१८ साली भाजपने मध्य प्रदेशमध्ये १८, राजस्थानात १२ आणि छत्तीसगडमध्ये २ दलित जागा जिंकल्या होत्या. पाच वर्षांमध्ये एवढा मोठा फरक पडला आहे. तीच गत वनवासी राखीव जागांची आहे. मध्य प्रदेश ४५ जागा आदिवासी राखीव त्यापैकी २७, राजस्थान २५ पैकी १२ तर छत्तीसगड २९ पैकी १७ जागा भाजपाने जिंकल्या आहेत. आदिवासी राखीव जागांमध्ये २०१८ साली भाजपाला म.प्र.मध्ये १६, राजस्थानमध्ये ९ व छत्तीसगडमध्ये केवळ ३ मिळाल्या होत्या. या तीनही राज्यांमध्ये काँग्रेसने २०१८ साली दलित आदिवासींसाठी राखीव असलेल्या जागांपैकी अधिक जागा जिंकल्या होत्या, मात्र काँग्रेसला त्या जागा आता राखता आलेल्या नाहीत.
दलित, आदिवासी आणि अन्य मागासवर्गीय समाजांचा फार मोठा पाठिंबा मोदीजींना व पर्यायाने भाजपाला मिळत आहे, हे या निवडणुकीतून स्पष्ट दिसून आले आहे. त्याच्याच जोडीला महिला वर्गाचा प्रचंड पाठिंबा हे दुसरे वैशिष्ट्य नोंदवले जात आहे. कारण ज्या ज्या ठिकाणी महिला मतदारांचे मतदान अधिक झाले होते, त्या त्या ठिकाणी भाजपाच्या विजयाचा आलेख मोठा राहिलेला आहे. मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली लक्ष्मी’ ही योजना फार यशस्वी ठरली असून त्या योजनेचा परिणाम मतदानात दिसून आला, महिला मतदार मोठ्या प्रमाणावर मतदानासाठी बाहेर आल्या व त्यांनी मोदीजी व भाजपाच्या पारड्यात आपली मते भरभरून टाकली, असे सर्व निरीक्षकांचे मत आहे.
आदिवासी समुदायाच्या जीवनात सकारात्मक बदल
मध्य प्रदेश व विशेषत: छत्तीसगडमधील यशामध्ये आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे, ज्याबद्दल कोणी बोलत नाही. तो म्हणजे नक्षलवादी हिंसाचाराला आळा घालण्यात केंद्र सरकारला मिळालेले यश ! मोदीजींच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीत सर्व प्रकारच्या दहशतवादी कारवायांना चांगलाच पायबंद बसला आहे. देशाच्या कोणत्याही नागरी भागात उल्लेख करण्यासारख्या दहशतवादी हिंसाचाराच्या घटना या काळात घडलेल्या नाहीत. नक्षलवादी हिंसाचारसुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोखण्यात सरकारला यश आलेले आहे. छत्तीसगड व त्यांना लागून असलेला मध्य प्रदेशचा भाग हा देशातील सर्वात वाईट पद्धतीने नक्षलग्रस्त होता. नक्षली हिंसेच्या अनेक भीषण घटना या भागाने २०१४ पूर्वी अनुभवल्या आहेत. हा भाग बहुतांशी आदिवासी वस्तीचा भाग आहे. या परिसरातील आदिवासी समुहांना विकास, प्रगती, शिक्षण या सगळ्यापासून वंचित ठेवण्याचे काम नक्षली दहशतवादी आजवर करत आले होते; पण केंद्र सरकारच्या यशस्वी कारवाईमुळे आता परिस्थिती खूपच बदलली आहे. नक्षली दहशतवाद व हिंसाचार मोठ्या प्रमाणात रोखला गेल्यामुळे या परिसरातील आदिवासी समुदाय आज खूपच सुरक्षित आहे. विशेषत: स्त्रिया व लहान मुलांचे सर्व प्रकारचे शोषण कमी झाले असून विकास त्या भागात पोहोचायला लागला आहे. विशेषत: रस्ते, वीज, पिण्याचे पाणी, शाळा व आरोग्य यंत्रणा उपलब्ध होऊ लागली आहेत. त्यामुळे आदिवासी समुदायाच्या जीवनात सकारात्मक बदल होऊ लागला आहे. त्याचा परिणाम म्हणून आदिवासींनी मोठ्या संख्येने मोदीजी व भाजपाच्या पारड्यात मते टाकली आहेत.
(हेही वाचा – One Bharat Sari Walkathon : मुंबईत 5 हजारहून अधिक महिलांनी मिरवली साडी)
परिसराचा बदललेला चेहरा जनतेला विकासकामांमुळे समजतो
राहुल गांधी, प्रियांका वडरा व काँग्रेसने याही वेळेला नेहेमीप्रमाणे मनसोक्त विषारी प्रचार केला होता, अत्यंत खालच्या पातळीवर जाऊन मोदीजींवर टीका केली होती. शिवाय जातीजातींमध्ये भांडणे लावण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला होता. समाजाचे जास्तीत जास्त विघटन करण्याचा प्रयत्न राहुल गांधी व काँग्रेसने जीव तोडून केला. पण त्यांच्या या खटाटोपाला दलित, आदिवासी, अन्य मागासवर्गीय यांच्यापैकी कोणीच साथ दिली नाही. उलट त्यांनी काही न बोलता शांतपणे काँग्रेसकडेच पाठ फिरवली आणि भाजपाला साथ देणे पसंत केले. गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात केंद्र व भाजपाची सत्ता असलेल्या राज्य सरकारांनी लोककल्याणकारी योजना ज्या पद्धतीने राबवल्या, त्याचा हा परिणाम आहे. सरकारी योजनांचा लाभ संबंधित घटकांपर्यंत थेट पोचत आहे व त्यासाठी भ्रष्टाचाराचा आधार घ्यावा लागत नाही हा अनुभव येत असल्यामुळे जनमानसात हा बदल झाला आहे. राहुल गांधी व काँग्रेस इतर मागासवर्गीय जनगणना करण्याबद्दल फार तावातावाने बोलत होते. पण अशा जनगणनेची मागणी मुळात कोणताही समाज करत नाही. त्या जनगणनेतून काही साध्य होणार नाही हे सर्वसामान्य माणसाला कळते. उलट ‘माझ्यासाठी गरीब ही एकच जात आहे आणि त्याचे जीवन बदलण्यासाठी मी काम करतो’ हे मोदीजींचे साधे सोपे बोलणे लोकांना भावते, अनुभवाला येते. विकासकामांच्या माध्यमातून आपल्या परिसराचा बदललेला चेहरा मोहरा जनतेला समजतो आणि त्यातून तयार झालेले नव्या नव्या रोजगार संधींचे वास्तवदेखील त्यांना अधिक चांगले समजते. त्यामुळे निरर्थक, भावना भडकवणाऱ्या मुद्यांकडे लक्ष न देता, आपले भले करणाऱ्या योजनांचा विचार जनता अधिक करते हे आता स्पष्ट झाले आहे. भारतीय मतदारांच्या मानसिकतेत झालेला हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या निवडणुकांनी हा बदल ठसठशीतपणे अधोरेखित केला आहे.
(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community