नुकतेच निवडणूक झालेल्या पाच राज्यांतून मद्य, ड्रग्ज, रोख रक्कम आणि 1760 कोटी रुपयांचे मौल्यवान धातू जप्त करण्यात आले आहेत. (Assembly Elections) मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी या सर्व वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. या वस्तू जप्त करण्याची कारवाई 9 ऑक्टोबरला निवडणुकांच्या तारखा जाहीर झाल्यापासून सुरू होती.
(हेही वाचा – Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत पुन्हा वाढ)
यंदा प्रलोभनमुक्त निवडणुकांवर भर
सध्या मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh), छत्तीसगड (Chhattisgarh), राजस्थान (Rajasthan), तेलंगणा (Telangana) आणि मिझोराममध्ये (Mizoram) निवडणुका सुरू आहेत. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि मिझोराममध्ये मतदान झाले आहे. राजस्थानमध्ये 25 नोव्हेंबरला आणि तेलंगणात 30 नोव्हेंबरला मतदान होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (Chief Election Commissioner) राजीव कुमार यांनी सर्व उमेदवार आणि पक्षांसाठी समान खेळाचे क्षेत्र सुनिश्चित करण्यासाठी प्रलोभनमुक्त निवडणुकांवर भर दिला होता.
228 खर्च निरीक्षक तैनात
निवडणूक आयोगाने इलेक्शन एक्स्पेंडिचर मॉनिटरिंग सिस्टीम (ईएसएमएस ESMS) आणली होती. केंद्र आणि राज्य तपास यंत्रणांच्या सहकार्याने त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. आयोगाने पाच राज्यांतील निवडणूक खर्चावर लक्ष ठेवण्यासाठी 228 खर्च निरीक्षक तैनात केले होते. याशिवाय 194 विधानसभा जागा निवडणूक खर्चाच्या दृष्टीने संवेदनशील म्हणून वर्णन केल्या होत्या.
(हेही वाचा – Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदिया यांच्या न्यायालयीन कोठडीत पुन्हा वाढ)
आयोगाने असेही सांगितले की, 1760 कोटी हा आकडा या राज्यांमधील 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या जप्तीच्या 7 पट आहे. गेल्या वेळी 239.15 कोटी रुपयांच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या होत्या.
अन्य राज्यांतूनही मोठी जप्ती
यापूर्वी गुजरात (Gujarat), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), नागालँड (Nagaland), मेघालय (Meghalaya), त्रिपुरा (Tripura) आणि कर्नाटक (Karnataka) या राज्यांतून 1400 कोटी रुपयांच्या वस्तू जप्त करण्यात आल्या. हा आकडा या राज्यांतील गेल्या निवडणुकीत झालेल्या जप्तीच्या 11 पट आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community