शिवसेना (Shivsena) अपात्र आमदार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे असे सांगत निकाल देण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे दिली. त्यानंतर राहुल नार्वेकर यांनी निर्णय देताना दोन्ही बाजूंचे आमदार पात्र आहेत कुणीही अपात्र नाहीत असा निर्णय दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा विचार झाला नाही. त्यामुळे ज्या प्रकरणावर निर्णय घ्यायचा होता, त्यावर निर्णय घेतलाच नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असा आरोप अधिवक्ता असीम सरोदे यांनी केला.
शिवसेना (Shivsena) आमदारप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिला. या निर्णयाचे जनतेच्या समोर विश्लेषण करण्याच्या उद्देशाने उबाठा गटाने ठाण्यात ‘जनता दरबार’ नावाने विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. त्यावेळी बोलताना ऍड. असीम सरोदे म्हणाले सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना निर्णय देण्यातही 3 महिन्यांची समय मर्यादा घालून दिली होते. मात्र नार्वेकर 9 महिने लावले. हा निर्णय उद्धव ठाकरे यांचा विरोधातच लागणार, असे लहान मुलांनाही वाटत होते. त्यामुळे हा लोकशाहीद्रोही निर्णय आहे, असे अधिवक्ता सरोदे म्हणाले.
आज विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालाविरोधात पळून गेलेल्या गटाने उच्च न्यायालयात याचिका केली. त्यात शिवसेनेच्या १४ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली. मूळात ही याचिका न्यायालयात दाखलच व्हायला नको होती. संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची थट्टा उडवता का? ठाकरे गटाच्या आमदारांना अपात्र केले नाही म्हणून याचिका करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाने दंड ठोठावला पाहिजे. राहुल नार्वेकरांनी अन्यायाचे नाव न्याय ठेवले आहे. न्यायव्यवस्थेवर खूप मोठा भ्रष्टाचार सुरू आहे. आता कायद्याचे नाही काय द्यायचे राज्य आले आहे. हे लोकशाहीसाठी चांगले नाही. त्यामुळे लोकशाहीवर प्रेम करणे या खटल्याच्या निमित्ताने शिकले पाहिजे असे असीम सरोदे म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community