आमदारांनी लोकांच्या प्रश्नांवर एसआरए, महापालिका कार्यालयांमध्ये बैठक घेऊ नये, अशा आशयाचे निर्देश न्यालयालने विविध खटल्यांमध्ये दिले आहेत. हे आमदारांच्या अधिकारांवर न्यायालयाने केलेले अतिक्रमण आहे, अशी बाब बुधवारी आमदारांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत तातडीने न्यायालयाशी संपर्क केला जाईल अशी ग्वाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सभागृहात दिली.
भाजपा आमदार कँप्टन तमिल सेल्वन यांनी हरकतीच्या मुद्याव्दारे विधानसभेचे लक्षवेधले. सायन कोळीवाडा येथील एसआरए योजनेमध्ये आमदारांनी रहिवांशाची बाजू मांडली असता न्यायालयाने या प्रकरणी फटकारले व आमदारांनी एसआरएमध्ये बैठक घेऊ नये अशा आशयाचे निर्देश दिले ही बाब गंभीर असून विधानसभा सदस्यांच्या अधिकारांवर गदा आहे ही बाब सेलवन यांनी निदर्शनास आणून दिली.
त्यांच्या मुद्दयाला पाठींबा देत भाजपा आमदार ॲड. आश‍िष शेलार यांनी अन्य दोन प्रकरणामध्ये न्यायालयाने असेच निर्देश दिल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. कोरोना काळामध्ये निर्जंतूकरणाासाठी महापालिका जे औषध वापरत होती त्यापेक्षा अधिक परिमकारक ठरणारे औषध मार्केटमध्ये उपलब्ध असल्याचे माझ्या निदर्शनास आले त्यामुळे ही बाब महापालिकेला पत्राव्दारे कळवले, पालिका अतिरिक्त आयुक्तांनी याबबात संयुक्त बैठक घेतली त्यांनतर अन्य कोणी या विषयात न्यायालयात गेले असतना न्यायालयाने या प्रकरणावर निवाडा देताना आमदारांनी पालिक कार्यालयात बैठक घेऊ नये असा अशयाचे निर्देश दिले ही बाब आमदार ॲड आश‍िष शेलार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली.
तसेच अन्य एक प्रकरण वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघातील असून एक इमारत महापालिकेने धोकादायक ठरवली त्याबाबत त्या रहिवााशांनी कायद्याने न्यायालयात धाव घेतली, ही बाबत ज्यावेळी स्थानिकांनी आमदार म्हणून आपल्या निदर्शनास आणली त्यावेळी पालिका विभागीय कार्यालयात बैठक घेतली होती त्याबाबत आक्षेप घेत न्यायालयाने अशा बैठक आमदारांनी घेऊ नये अशा आशयाचे निर्देश या केसमध्ये दिले होते. आम्हाला न्यायालयाचा अवमान करायचा नाही पण लोकप्रतिनीधी म्हणून आमदरांना आपल्या मतदार संघातील रहिवाशांच्या विषयात बैठक घेण्याचे अध‍िकार नाही का? असा प्रश्न आमच्या समोर आहे ही बाब अत्यंत गंभीर असून विधानसभा अध्यक्षांनी याबाबत दखल घ्यावी अशी विंनती आश‍िष शेलार यांनी विधानसभेत केली.
(हेही वाचा – Central Govt : खतांच्या किंमती स्थिर राखण्यासाठी केंद्राकडून १ लाख ३० हजार कोटींचे अनुदान)
नियम काय सांगतो?
- याची तातडीने दखल घेत तसेच सरकारची भूमीका स्पष्ट करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, तमिल सेलवन यांनी ही बाब आमच्या कालच निदर्शनास आणून दिली आहे.
- तसेच आमदार आश‍िष शेलार यांनी मांडलेले मुद्दे गंभीर असून याबाबत सरकार राज्याचे महाधिवक्तांशी चर्चा करुन न्यायालयात बाजू मांडण्यात येईल तसेच आवश्यकता भासल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही सरकार जाईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
- तसेच याची विधानसभा अध्यक्षांनी दखल घेऊन आपण न्यायालयाशी संपर्क करु असे सांगितले, न्याय पालिका आण‍ि विधानसभा हे दोन्ही स्वतंत्र असून कुणीही कुणाच्या कक्षेत हस्तक्षेप करु नये, अशीच घटनेची चौकट आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community