राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा मंत्रिमंडळ बैठकीत स्वीकृत करण्यात आला आहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील गावे पुन्हा जलसमृद्ध होणार असल्याचा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. त्याशिवाय आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १ हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच जळगाव जिल्ह्यातील कुऱ्हा-वढोदा इस्लामपूर उपसा सिंचन योजनेला गती देणार. २२२६ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता देण्यात आली.
( हेही वाचा: काँग्रेसच्या धोरणामुळे दहशतवाद बळावला! )
मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय
- खेड्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी मनरेगा आणि इतर विविध विभागांची सांगड घालून राज्यातील ग्रामीण भागात सुविधा संपन्न कुटुंब मिशन राबविणार.
- गगनबावडा आणि जत तालुक्यात मौजे संख येथे होणार ग्राम न्यायालय
- शेतजमिनीच्या ताब्यावरून वाद मिटवणारी सलोखा योजना. नाममात्र नोंदणी व मुद्रांक शुल्क आकारणार
- राज्यात काजू फळपिक विकास योजना लागू होणार. कोकणातील शेतकऱ्यांना होणार फायदा
- शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ. वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ.
- कामगार कायद्यांमध्ये सुधारणा करणार. कालबाह्य तरतुदी काढणार. कारावासाऐवजी वाढीव दंडाची तरतूद
- १३ सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्जाच्या शासकीय थकहमीपोटी शासनाने बँकेस देय असलेली रक्कम अदा करणार.
- पुणे जिल्ह्यातील आंबेगांव बु. येथील शिवसृष्टी प्रकल्पास ५० कोटी अनुदान देणार
- पिंपरी चिंचवड विद्यापीठ आणि युनिव्हर्सल एआय विद्यापीठ, कर्जत या स्वयं अर्थसहाय्य विद्यापीठांना मान्यता
- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम आणि महाराष्ट्र सिनेमा अधिनियमात शिक्षेच्या सुधारित तरतुदी. ईज ऑफ डुईंग बिझिनेसाठी निर्गुन्हेगारीकरण करणार
- राज्यातील शाळांना अनुदान. ११०० कोटींना मान्यता
- महाअधिवक्ता श्री आशुतोष कुंभकोणी यांचा राजीनामा स्वीकृत.