Azad Maidan Riots : महाराष्ट्राच्या मानहानीची लक्तरे १२ वर्षांनंतरही चव्हाट्यावरच

• प्रीतम नाचणकर

११ ऑगस्ट २०१२ या दिवशी मुंबईतील आझाद मैदानाच्या परिसरात धर्मांध मुसलमानांनी घडवलेल्या दंगलीला (Azad Maidan Riots) ११ ऑगस्ट २०२४ रोजी १२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दंगलीमध्ये सैनिकांच्या हौतात्म्याचे प्रतीक असलेले ‘अमर जवान’ स्मारक धर्मांधांनी लाथेने तोडले. महिला पोलिसांच्या गणवेशाला हात घालून त्यांना बेअब्रू केले. महिला पोलिसांवर हात टाकून दंगलखोरांनी महाराष्ट्राच्या मानहानीची लक्तरे काढली. एका तपानंतरही या नराधमांना शिक्षा देण्यात पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था अपयशी ठरली आहे. या दंगलीनंतर यंत्रणांकडून झालेली ही दिरंगाई राष्ट्रप्रेमींनी समजून घ्यावी आणि यातून आदर्श व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी योगदान द्यावे, यासाठी हा लेखप्रपंच !

१. नुकसान भरपाईची वसुली न होणे हे प्रशासनाचे अपयश !

दंगलखोरांनी २६ पोलीस वाहनांची, बसगाड्या, रुग्णवाहिका यांची तोडफोड केली. ‘अमर जवान’ स्मारक तोडले. नुकसानीची ही सर्व रक्कम दंगलखोरांकडून (Azad Maidan Riots) वसूल करण्याचा आदेश मुंबई जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी दिला. मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे या ठिकाणी दंगलखोरांच्या निवासस्थानी जाऊन प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी पहाणी केली; मात्र आरोपी सध्या तेथे रहात नाहीत, ते रहात असलेली जागा भाड्याची आहे किंवा तेथे अस्तित्वात असलेली मालमत्ता अन्य कुणाच्या नावे आहे, या कारणांनी अद्यापही एकाही दंगलखोराकडून २ कोटी ७४ लाख ३३ हजार ८७ रुपये इतकी हानीभरपाई वसूल करण्यात आलेली नाही. पोलीस आणि प्रशासन यांचे हे मोठे अपयश आहे.

(हेही वाचा Bangladesh protests: बांगलादेशच्या सद्यस्थितीबाबत भारत सरकार सतर्क; सीमेवर नेमकं काय घडतयं?)

२. पोलिसांची भूमिका संशयास्पद !

या दंगलीनंतर रझा अकादमी या संघटनेशी संबंधित महंमद सईद शफी अहमद नुरी यांच्याकडून दंगलीची (Azad Maidan Riots) नुकसान भरपाई वसूल करण्याचा आदेश मुंबईच्या जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी दिला. या आदेशाला नुरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी दिलेला वसुलीचा आदेश रद्द करून पुन्हा नव्याने सुनावणी घेऊन आदेश देण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार जिल्हादंडाधिकार्‍यांनी पुन्हा सुनावणी घेतली. या वेळी पोलिसांना नुरी यांच्या विरोधात ठोस पुरावे सादर करता आले नाहीत; परिणामी नुकसान भरपाईचा आदेश रद्द केला. या वेळी आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दीपक ढोले यांनी त्यांच्या जबाबामध्ये दंगलीपूर्वीच्या मोर्च्यामध्ये रझा अकादमीचे १५०० लोक सहभागी होणार असल्याची माहिती नुरी यांच्याकडूनच प्राप्त झाली असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे; परंतु नुरी यांच्या या सहभागाचे पुरावे पोलिसांनी जिल्हादंडाधिकार्‍यांपुढे सादर केले नाहीत. पोलिसांची ही भूमिका संशयास्पद आहे.

३. यापेक्षा नाचक्की कोणती?

दंगलीच्या (Azad Maidan Riots) वेळी तेथे कर्तव्यावर असलेल्या महिला पोलिसांनी दिलेल्या जबाबामध्ये मागून विजार ओढणे, शर्ट ओढणे, पकडण्याचा प्रयत्न करणे असे घृणास्पद प्रकार केल्याचे म्हटले आहे. या वेळी काही पोलीस आणि नागरिक यांच्या साहाय्याने महिला पोलिसांना स्वत:ची अब्रू वाचवता आली. एखादी महिला पोलीस नराधमांच्या हाती सापडली असती, तर त्यांनी तिच्या अब्रूचे धिंडवडे काढले असते; मात्र याची जाणीव गृहविभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांना कितपत आहे? याविषयी शंका येते. ती असती, तर दंगलखोरांना कठोर शिक्षा होण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न केले असते. राज्याच्या पोलीस मुख्यालयाच्या ठिकाणी दंगल (Azad Maidan Riots) घडवणार्‍यांना, महिला पोलिसांवर हात टाकणार्‍यांना आणि सैनिकांच्या मानचिन्हाची तोडफोड करणार्‍यांना १२ वर्षांनंतरही शिक्षा न होणे, हे महाराष्ट्र सरकार, पोलीस, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यासाठी भूषणावह नाही. धर्मांधांनी अशा प्रकारची दंगल पुन्हा घडवली, तर गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यासाठी या यंत्रणांकडून याच प्रकारच्या दिरंगाईपेक्षा वेगळी कोणती अपेक्षा करता येईल ? त्यामुळे अशा धर्मांध प्रवृत्तींचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रप्रेमींचे प्रभावी संघटन हाच रामबाण उपाय ठरेल.