हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

( हेही वाचा : महाबळेश्वरमधील पॉइंट्सची नावे बदलणार?)

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित समितीने केलेल्या शिफारशींनाही यावेळी तत्वत: मान्यता देण्यात आली. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र हे कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन केले जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली.

वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जागा वाढल्या

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील १५ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी ५०, या प्रमाणे एकूण ७५० जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीतघेण्यात आला. प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय २४ कोटी रुपये, असा एकूण ३६० कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या. त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा १५०० वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ १२५० न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी ३ कोटी ७० लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.