हलाल प्रमाणपत्र देणाऱ्या आणि उत्पादन विक्री करणाऱ्या संस्थांची चौकशी करून उत्तर प्रदेश प्रमाणे महाराष्ट्रातही हलाल प्रमाणित उत्पादनांवर बंदी घालावी, अशी मागणी शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे (Manisha Kayande) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे मंगळवार, दि. ११ डिसेंबर रोजी पत्राव्दारे केली. (Manisha Kayande)
मुंबईतील हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि जमीयत उलेमा यांसारख्या कंपन्या अनधिकृतपणे हलाल प्रमाणपत्र (Halal certificate) देऊन एक प्रकारे बेकायदेशीर फंडिंग जमा करत असल्याचा प्रकार मागील काही दिवसांपासून निदर्शनास येत आहे. या संस्थांनी हलाल प्रमाणित केलेल्या दैनंदिन वापरातील अनेक उत्पादनांची विक्री एका विशिष्ट धर्माच्या ग्राहकांना बेकायदेशीरपणे होत असून, या संस्थांना कोणत्याही उत्पादनांना असे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही. या संस्थांसह अन्य काही संस्था हलाल प्रमाणपत्र (Halal certificate) वितरित करून आर्थिक लाभ मिळवत आहेत आणि तो पैसा देशविरोधी कारवायांमध्ये वापरला जात असल्याचा संशय आहे, असे कायंदे यांनी पत्रात नमूद केले आहे. (Manisha Kayande)
तसेच हलाल प्रमाणपत्रामुळे (Halal certificate) देशातील जातीय सलोखा नष्ट होऊन त्याचा फायदा देश विरोधी शक्तींना होत आहे. शिवाय हलाल प्रमाणपत्र (Halal certificate) न घेणाऱ्या कंपन्यांच्या उत्पादन विक्रीलाही खिळ बसत आहे. वास्तविक शाकाहारी अन्नपदार्थांना हलाल प्रमाणपत्राची (Halal certificate) अजिबात गरज नाही. तरी देखील त्यांना अश्या अनधिकृत संस्थांकडून विशिष्ट रक्कम आकारून हलाल प्रमापपत्र (Halal certificate) दिले जात आहे. (Manisha Kayande)
याही वस्तूंना दिली जातात प्रमाणपत्रे
अशा प्रकारच्या अन्न उत्पादनांना गुणवत्ता प्रमाणपत्र देण्यासाठी आल्या देशात ‘एफडीए’ (FDA) आणि ‘एफएसएसएआय’ (FSSAI) या अधिकृत संस्था असून, इतर कोणत्याही संस्थांना तसे प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी नाही. अन्न पदार्थांप्रमाणेच सौंदर्यप्रसाधने आणि घरगुती वापरातील वस्तूंनाही विशिष्ट रक्कम आकारून प्रमाणपत्रे दिली जात आहेत. अशा प्रकारची हलाल प्रमाणित उत्पादनांची विक्री अनेक शासकीय प्रकल्प व उपक्रमांमध्ये (आयआरटीसी आणि एमटीडीसी) होत आहे, ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे कायंदे यांनी म्हटले आहे. (Manisha Kayande)
