कर्नाटकातील शाळेत हिजाब घालून येणाऱ्या मुलींवर प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. न्यायालयानेही या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. त्यामुळे हा वाद अजूनही मिटत नसताना आता शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालून येणाऱ्या शिक्षकांना विरोध करण्यात आला आहे. हिजाब घालून येणाऱ्या शिक्षकांना दहावी आणि बारावी इयत्तेच्या परीक्षेचे काम दिले जाणार नाही. शालेय शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी हे सांगितले आहे. विद्यार्थिनींना परीक्षा कक्षात हिजाब परिधान करुन प्रवेश करता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.
कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य
जे शिक्षक हिजाब परिधान करतात त्यांना परीक्षाविषयक काम करण्याबाबत जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात येणार आहे. कर्नाटकात दहावीच्या परीक्षा एप्रिल महिन्यात संपणार आहेत. तर बारावीच्या परीक्षा त्यानंतर संपतील. गेल्या आठवड्यात एका शिक्षिकेला हिजाब संदर्भात आग्रह धरल्याने परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात आले होते. आता कर्नाटकात हिजाब परिधान करणाऱ्या शिक्षिकांना परीक्षेसंदर्भातील कामांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. कर्नाटकातील बंगळूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आणि शिक्षणतज्ज्ञ एमएस थिमाप्पपा यांनी कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे म्हटले आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना यासंदर्भात वेगळी वागणूक मिळायला नको. येत्या काळात आपल्याला गणवेश पद्धती सोडून देणे हाच मार्ग आहे.
उच्च न्यायालयाकडून शाळांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
कर्नाटकमधील शाळांमध्ये हिजाब प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकात शाळा प्रशासानं हिजाब परिधान करण्यास मनाई केली होती. यासंदर्भातील वाद कर्नाटक उच्च न्यायालयात गेला होता. यानंतर न्यायालयाने शाळांचा निर्णय योग्य ठरवत इस्लमाम मध्ये हिजाब घालणे हे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले. ती आवश्यक प्रथा नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
Join Our WhatsApp Community