भारतीय जनता पक्षाचे नामनिर्देशित नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम ठेवणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केल्याने शिरसाटांचे हे सदस्यत्व आता कायम राहाणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिरसाट यांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने हा महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष दोघांनाही दणका आहे.
काय आहे प्रकरण?
१७ मार्च २०२० रोजी शिरसाट यांची नामनिर्देशित नगरसेवक म्हणून निवड झाली, त्यानंतर २८ सप्टेंबर २०२० रोजी त्यांची स्थायी समिती सदस्य पदी निवड करण्यात आली. परंतु २१ ऑक्टोबर २०२० रोजी स्थायी समितीच्या बैठकीत शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २३ ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत स्थायी समितीसारख्या ठिकाणी केवळ निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांचीच सदस्य पदी नियुक्ती करता येते, असे सांगत त्यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्याविरोधात शिरसाट यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाने धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिरसाट यांच्या बाजूने निर्णय दिला आणि शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम केले. त्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने महापौर किशोरी पेडणेकर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव या दोघांना दणका बसला आहे.
(हेही वाचा : काँग्रेस, राष्ट्रवादीला ओबीसी नेतृत्व तयार होऊ द्यायचेच नाही! माजी केंद्रीय मंत्र्यांचा आरोप)
Join Our WhatsApp Community