देशभरात सध्या जुन्या पेन्शन योजनेविषयी बरीच चर्चा रंगली आहे. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याविषयी मत प्रदर्शन करणे सुरु केले आहे. मात्र संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे. ही राज्यांसाठी चिंतेची बाब आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत देशात अनेक प्रकारचे अहवाल समोर येत आहेत. नुकतेच आरबीआयने सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्यासाठी अनेक राज्यांनी त्यांच्या स्तरावर अधिसूचना जारी केल्या आहेत. त्यांच्या उत्तरात त्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यांनी आपल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, सरकारचा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही विचार नाही, असेही राज्यमंत्री कराड म्हणाले.
(हेही वाचा महाराष्ट्रासह आणखी किती राज्यांचे आहे राज्यगीत? सर्वात पहिले राज्यगीत कोणत्या राज्याचे?)
सध्या देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. यामध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशचा समावेश आहे. या राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्राला कळवले आहे. स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३ या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे, असेही कराड म्हणाले. a
Join Our WhatsApp Community