Congress : मंदिरांवर ‘झिजिया कर’ लावणारे विधेयक कर्नाटक विधान परिषदेत नामंजूर; काँग्रेस सरकारला धक्का
कर्नाटक विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाच्या ७ सदस्यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ 'हो', तर १८ विरोधी सदस्यांनी 'नाही' म्हटले, त्यानंतर विधेयक मंजूर झाले नाही. यानंतर भाजपच्या विधान परिषद सदस्यांनी सभागृहात जय श्री रामचा नारा दिला.
हिंदूंच्या मंदिरांच्या (Hindu Temple) उत्पन्नावर १० टक्के कर लावण्याचे विधेयक काँग्रेसच्या (Congress) सिद्धरामैय्या सरकारने आणले होते, मात्र ते विधान परिषदेत आले तेव्हा ७५ सदस्यीय कर्नाटक विधान परिषदेत आवाजी मतदानाने फेटाळण्यात आले. कर्नाटक विधान परिषदेत काँग्रेस सरकारअल्पमतात आहे. कर्नाटकच्या या वरिष्ठ सभागृहात भाजपचे ३५ तर जेडीएसचे ८ सदस्य आहेत. एक सदस्यही अपक्ष आहे तर काँग्रेसकडे केवळ ३० सदस्य आहेत. एक पद अजूनही रिक्त आहे. अशा परिस्थितीत काँग्रेस सरकारचे ‘कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडॉवमेंट बिल २०२४’ विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नाही. या विधेयकाद्वारे, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारला वार्षिक १ कोटींहून अधिक देणग्या मिळवणाऱ्या मंदिरांच्या उत्पन्नावर १० टक्के कर लावणार होते, १० लाख ते 1 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळवणाऱ्या मंदिरांकडून ५ टक्के कर वसूल करणार होते.
विधेयक नामंजूर झाल्यावर ‘जय श्रीराम’चा नारा
यापूर्वी कर्नाटक विधानसभेत हे विधेयक आणण्यात आले होते. सत्तेत असल्याने विधानसभेत काँग्रेस (Congress) सरकारचे बहुमत आहे, त्यामुळे हे विधेयक कोणतीही अडचण न येता मंजूर करण्यात आले. २२४ सदस्यांच्या या विधानसभेला काँग्रेसच्या १३५ आमदारांचा पाठिंबा होता. यानंतर ते विधान परिषदेसमोर ठेवण्यात आले, जिथे ते मंजूर झाले नाही. विधान परिषदेत सत्ताधारी पक्षाच्या ७ सदस्यांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ ‘होय’, तर १८ विरोधी सदस्यांनी ‘नाही’ म्हटले. यानंतर भाजपच्या विधान परिषद सदस्यांनी सभागृहात जय श्री रामचा नारा दिला. मात्र, सरकार हे विधेयक पुन्हा या सभागृहात मांडू शकते, पण त्याची शक्यता कमी मानली जात आहे. ते आता लोकसभा निवडणुकीनंतरच आणले जाईल, अशी शक्यता आहे.
राज्याचे विरोधी पक्ष भाजप आणि जेडीएस मंदिरांच्या कमाईशी संबंधित या विधेयकाला सातत्याने विरोध करत होते. सरकार हिंदुविरोधी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बीवाय विजयेंद्र यांनी या प्रकरणी म्हटले होते की, सरकार आपली तिजोरी हिंदू मंदिरांच्या दानातून भरू इच्छित आहे. कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते बीएस येडियुरप्पा यांनीही या विधेयकाबाबत म्हटले होते की, केवळ हिंदू मंदिरेच कराच्या कक्षेत का आणली जात आहेत आणि इतर धर्मांची पवित्र स्थळे का आणली जात नाहीत?