उर्दू भाषेसाठी कोट्यवधींची खैरात; Sanskrit भाषेचे पुरस्कार मात्र अनुदानाअभावी बंद करण्याची वेळ

अनुदान देण्याच्या मंत्र्यांच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून ‘कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालया’ने वर्ष २०१५ ते २०२१ या ६ वर्षांचे पुरस्कार वर्ष २०२१ मध्ये स्वखर्चाने प्रदान केले; परंतु हा सोहळा होऊन ३ वर्षे झाली, तरी सरकारने पुरस्कारची रक्कम आणि सोहळ्यासाठी झालेला खर्च महाविद्यालयाला दिलेला नाही.

140

मतांच्या राजकारणासाठी मुसलमानांना सवलतीच्या खैराती वाटण्याची परंपरा काँग्रेसने सुरु केली आहे, पण ती वर्षांनुवर्षे कोणतेही सरकार आले तरी ही लांगूलचालनाची परंपरा सुरूच राहिली आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे उर्दू घर आणि उर्दू भाषा.(Sanskrit) या दोन्हींसाठी दरवर्षी कोट्यवधींची तरतूद केली जात आहे. दुसरीकडे मात्र भारताची अतिप्राचीन भाषा म्हणून ओळखली जाणाऱ्या संस्कृत भाषेचे पुरस्कार अनुदानाच्या अभावाने बंद पडण्याची वेळ आली आहे.

संस्कृत भाषेच्या पुरस्कारांची उपेक्षा

संस्कृत पुरस्कारसाठी राज्य सरकार अनुदान देत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात ‘महाकवी कालिदास संस्कृत साधना पुरस्कार’ (Sanskrit) बंद करण्याची वेळ आली आहे. अनुदान देण्याच्या मंत्र्यांच्या आश्‍वासनावर विश्‍वास ठेवून ‘कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालया’ने वर्ष २०१५ ते २०२१ या ६ वर्षांचे पुरस्कार वर्ष २०२१ मध्ये स्वखर्चाने प्रदान केले; परंतु हा सोहळा होऊन ३ वर्षे झाली, तरी सरकारने पुरस्कारची रक्कम आणि सोहळ्यासाठी झालेला खर्च महाविद्यालयाला दिलेला नाही. राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाकडून हा पुरस्कार दिला जातो. वर्ष २०२१ मध्ये उच्च आणि तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थित वर्ष २०१५ ते २०२१ चे रखडलेले पुरस्कार देण्यात आले. या वेळी मंत्री उदय सामंत यांनी ‘पुरस्कारासाठी महाविद्यालयाने खर्च करावा. नंतर सरकारकडून पैसे देण्यात येतील’, असे आश्‍वासन दिले; मात्र अद्यापपर्यंत महाविद्यालयाला ही रक्कम देण्यात आलेली नाही. सरकारकडे या पुरस्कारासाठीच्या अनुदानाची १८ लाख १७ हजार रुपये इतकी रक्कम थकित आहे, तर दुसरीकडे उर्दू (Sanskrit) भाषेसाठी दरवर्षी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.

उर्दू अकादमीला २०१५ सालापासून ५ कोटी २५ लाख रुपये अनुदान

त्यामुळे आता त्यामुळे जोपर्यंत अनुदानाची रक्कम प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत पुरस्कार प्रदान करणार नाही, अशी भूमिका कवी कालिदास संस्कृत विश्‍वविद्यालयाने घेतली आहे. वर्ष २०१५ पासून महाराष्ट्र सरकारने उर्दू भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी बांधलेल्या ‘उर्दू घरां’साठी २९ कोटी ६० लाख १५ हजार रुपये इतके अनुदान दिले आहे, तसेच उर्दू साहित्याच्या प्रचारासाठी उर्दू अकादमीला वर्ष २०१५ पासून ५ कोटी २५ लाख रुपये इतके अनुदान दिले आहे; मात्र संस्कृत भाषेचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी वर्षातून एकमात्र असलेल्या महाकवी कालिदास संस्कृत (Sanskrit) साधना पुरस्कारसाठी प्रतीवर्षी लागणारी १ लाख ५० हजार रुपये रक्कम सरकार देत नाही.

वर्ष   – उर्दू घरांसाठी अनुदान – उर्दू अकादमीची अनुदान
  • २०१४ – २०१५ – १ कोटी ८८ लाख   – ६८ लाख
  • २०१५ – २०१६  – २ कोटी ४९ लाख  – ——
  • २०१७ – २०१८  – ४ कोटी ४० लाख   –  ८० लाख
  • २०१९ – २०२० – ४ कोटी ७ हजार     –  ८० लाख
  • २०२० – २०२१ – ३ कोटी २७ लाख   – १३ लाख
  • २०२१ – २०२२ – ३ कोटी ५० लाख    – ६५ लाख
  • २०२२ – २०२३  – २ कोटी ९३ हजार    – ५५ लाख
  • २०२३- २०२४ – ४ कोटी ८ हजार       – ४८ लाख
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.