लसीकरणाची निविदा प्रक्रिया टक्केवारीत अडकली का? भाजपचा सवाल

लस खरेदी प्रक्रिया नेमकी कशामुळे रखडली, अडकली याचा तातडीने खुलासा करुन, सरकारने जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करावा.

कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी आघाडी सरकारने काढलेल्या जागतिक निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नसल्याने, राज्य सरकारच्या टक्केवारीच्या घोळात लसीकरण निविदा प्रक्रिया अडकली आहे का, अशी शंका सामान्य माणसाच्या मनात येऊ लागली आहे. अगोदरच टक्केवारी आणि वसुलीमुळे राज्य सरकार बदनाम झालेले असताना, लसींसाठी जागतिक निविदा देखील टक्केवारीच्या घोळात गुरफटली आहे का, असा सवाल प्रदेश भाजपाचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी भाजपा प्रदेश कार्यालयात एका पत्रकार परिषदेत केला. लस खरेदी प्रक्रिया नेमकी कशामुळे रखडली, अडकली याचा तातडीने खुलासा करुन, सरकारने जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करावा, असेही ते म्हणाले.

पारदर्शकतेची हमी द्यावी

कोरोना प्रतिबंधक लसीसाठी जागतिक निविदा काढण्याची घोषणा एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्याबाबतच्या वाटाघाटींचे अधिकार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आल्याचेही त्यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर वृत्तपत्रांतून निविदा जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. मात्र महिना उलटूनही या निविदांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. अगोदरच, महाराष्ट्र सरकारच्या विश्वासार्हतेवर वाझेसारख्या वसुली प्रकरणांमुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जागतिक स्तरावरुन या निविदांना प्रतिसाद न मिळण्यात असेच काही कारण नसावे ना, अशी शंका वाटू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करुन, पारदर्शकतेची हमी दिली पाहिजे, असे उपाध्ये म्हणाले.

(हेही वाचाः ठाकरे सरकारची डोकेदुखी आता राणे वाढवणार? कोणता भ्रष्टाचार उघड करणार?)

रुग्णालयांवर कारवाई करा

म्युकरमायकोसीस आजारावरील उपचार प्रचंड खर्चिक असल्याने गोरगरीबांना, सर्वसामान्यांना ते परवडणारे नाहीत. राज्य सरकारने या आजारावरील 5 लाखांपर्यंतच्या उपचाराचा खर्च करावा, या आजारावरील उपचाराचे शुल्क निश्चित करावे, या शुल्कापेक्षा अधिक शुल्क घेणाऱ्या रुग्णालयांवर, डॉक्टरांवर सरकारने कारवाई करावी, अशा मागण्याही उपाध्ये यांनी केल्या.

काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी

पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत काँग्रेसची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप करुन उपाध्ये म्हणाले की, आमच्यामुळे याबाबतच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असल्याचा दावा काँग्रेस नेते करत असले, तरी या संदर्भातील समितीच्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेली भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी का मान्य केली? यावरुन काँग्रेस नेत्यांचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे.

(हेही वाचाः पदोन्नती आरक्षणावरून काँग्रेसमध्येच राजकारण! मराठा नेत्यांचे माैन!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here