प्रभागांच्या पुनर्रचनेविरोधात न्यायालयात जाऊ! भाजपचा इशारा

वर्ष २०२१ च्या जनगणनेची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही व त्याचा अहवालही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीतही काही जण केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा आग्रह धरत आहेत.

मुंबई महापालिकेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग सीमांकनाची पुनर्रचना करण्यात येणार असून याला भाजपने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. भाजपने निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवून याबाबत हरकत नोंदवली आहे. जनगणनेची कार्यवाही पूर्ण झालेली नसताना महापालिका आयुक्तांनी राजकीय दबावापोटी प्रभागांच्या सीमांकनाच्या पुनर्रचनेचा आग्रह धरला असल्याचे भाजपने आपल्या पत्रात म्हटले आहे. तसेच आयोगाने राजकीय हेतूने जर निर्णय घेतल्यास याविरोधात भाजप न्यायालयात जाईल, असाही इशारा त्यांनी दिला आहे.

राजकीय हेतूने प्रेरित प्रभाग सीमांकन पुनर्रचनेचा आग्रह!

भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी राज्य निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहून महाालिका सार्वत्रिक निवडणूक २०२२ साठी प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना करण्यास आपल्या पक्षाची हरकत असल्याचे नमूद केले आहे. या पत्रात शिंदे यांनी असे म्हटले आहे की, महानगरपालिका प्रभाग रचना सीमांकन हे लोकसंख्येच्या आधारानुसार करण्यात येते. प्रभागाची लोकसंख्या ठरवण्यासाठी जनगणनेचा आधार घेण्यात येतो. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार वर्ष २०१७ मध्ये मुंबई महानगरपालिका प्रभागांचे सीमांकन लोकसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. वर्ष २०२१ च्या जनगणनेची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही व त्याचा अहवालही उपलब्ध नाही. अशा परिस्थितीतही काही जण केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा आग्रह धरत आहेत. या राजकीय दबावामुळेच मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी आपल्याकडे प्रभाग सीमांकन पुनर्रचना पुनर्स्थापणेबाबत लेखी चौकशी केली असल्याचे कळते.

(हेही वाचा : राजावाडी हॉस्पिटलमधील ‘ते’ भंगार साफ)

प्रभाग पुनर्रचनेसाठी भाजपचा कायम विरोध!

नवीन जनगणना अहवाल उपलब्ध नाही. लोकसंख्येतील फेरफारीबाबत कुठलीही ठोस आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशा वेळी कुठल्याही तर्कसंगत कारणाशिवाय मुंबई महानगरपालिका प्रभागांच्या सीमांकन पुनर्रचनेसाठी भारतीय जनता पक्षाचा नगरसेवक गट म्हणून आम्ही तीव्र विरोध दर्शवित आहोत. आपणाशी झालेल्या आभासी बैठकीत आपण अतिशय कायदेसंगत भूमिका मांडली होती. आपण या भूमिकेवर ठाम रहावे, अशी विनंती आम्ही आपणांस या पत्राद्वारे करित आहोत, असे शिंदे यांनी नमूद केले. पण याउपरही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित सीमांकन पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न झाला तर आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी, असाही इशारा दिला.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here