महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. कोरोनाशी सामना करत असताना बोर्डाच्या परीक्षा होणार की नाही, या तणावाला लाखो विद्यार्थी, पालक सामोरे जात आहेत. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने लवकरात लवकर दहावी, बारावीच्या परीक्षांबाबत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी सोमवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मुख्यमंत्र्यांना परीक्षांचे महत्त्व आहे का?
कोरोना साथीमुळे राज्यात गंभीर परिस्थिती उद्भवली आहे. हे जरी खरे असले तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचे दीर्घकालीन नुकसान होणार नाही याची जबाबदारी सरकारची आहे. उच्च न्यायालयाच्या फटकाऱ्यानंतरही राज्य सरकारने दहावी, बारावी परीक्षांच्या प्रश्नावर तोडगा काढला नाही. मुख्यमंत्र्यांना या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठीही वेळ नाही. मुळात ज्या मुख्यमंत्र्यांनी अवघ्या तीन तासांत कोकणातला वादळ दौरा आटोपला, त्या मुख्यमंत्र्यांना या परीक्षांचे महत्त्व आहे की नाही हा देखील प्रश्नच आहे.
(हेही वाचाः 10वीच्या परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम! 12वीचं काय? ही आहे शिक्षणमंत्र्यांची भूमिका)
लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान
तीन नापासांनी आपले मार्क एकत्र करुन, पहिला नंबर आलेल्याला हरवले आणि राज्यात सरकार स्थापन केले. पण अशी लबाडी विद्यार्थ्यांना करता येणार नाही. तेव्हा राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करू नये. जर राज्य सरकार परीक्षा घेणार नसेल, तर पुढील वर्गातील प्रवेश प्रक्रिया कशी असणार आहे याबाबतची स्पष्टता अजूनही सरकारने केलेली नाही. परीक्षा न घेण्याचा पर्याय सरकार निवडणार असेल, तर ज्या-ज्या ठिकाणी बारावीचे गुण ग्राह्य धरले जातात त्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियांचे काय? सरकारच्या या वेळखाऊ, धोरण लकव्यामुळे राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे याचे भान या सरकारने ठेवावे.
अपयश झाकण्यासाठी चाचण्यांची संख्या कमी
राज्यात कोरोना रुग्णसंख्या वाढल्यास राज्य सरकारची बदनामी होईल, त्यामुळे चाचण्यांचे प्रमाण कमी करा, असा सल्ला एका पत्रकाराने दिल्याने चाचण्या कमी करण्यात आल्याचे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्रीव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी एका दूरचित्रवाहिनीच्या मुलाखतीत केले आहे. पत्रकारांचे ऐकून सरकारने राज्यात चाचण्यांचे प्रमाण कमी केले का, याचा खुलासा सरकारने करावा. या सरकारने घटनेची शपथ घेतली आहे, त्यामुळे लोकोपयोगी निर्णय घेणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र, आपले अपयश झाकण्यासाठी चाचण्यांचे प्रमाण कमी करुन रूग्णसंख्या कमी दाखवली आणि आता त्यांचे खापर पत्रकारावर फोडले जात आहे, हे निंदनीय आहे.
Join Our WhatsApp Community