आतापर्यंत साधारण 36 एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. दरम्यान संपावर मार्ग काढण्याऐवजी सरकार संपात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. एसटी कामगारांना निलंबनाच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून सेवा समाप्तीच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. तर दूसरीकडे त्यांच्यात भीतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याने एसटी कामगार भयभीत झाला असून त्यांच्यातील आत्महत्या वाढताना दिसत असल्याचे भाजप आमदार गोपीचंद पडळकरांनी म्हटले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर गोपीचंद पडळकरांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान पडळकरांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
शिष्टमंडळाने अशी केली विनंती
राज्यातील ३० हून अधिक एसटी कर्मचाऱ्यांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत, या आत्महत्या रोखण्यासाठी एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलिनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. मात्र आता हा संप चिघळताना दिसतोय. असे असले तरी ठाकरे सरकार या संपाकडे दुर्लक्ष करत आहे, त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या या बेमुदत संपात हस्तक्षेप करून मार्ग काढण्याची विनंती गोपीचंद पडळकर यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना केली.
(हेही वाचा -रझा अकादमीच्या कार्यालयावर पोलिसांची छापेमारी)
राज्यपालांनी संवैधानिक अधिकाराचा वापर करावा
राज्यपाल यांचे काही संवैधानिक अधिकार आहेत, त्यानुसार राज्यपाल काही निर्णय देऊ शकतात आणि काही निर्णय घेऊ शकतात. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी राजभवनातून कारभार चालू आहे का? असा सवाल उपस्थितीत करू नये, असे अॅ.गुणरत्न सदावर्ते माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले. राज्यपालांना सार्वभौम अधिकार असतात. यासह काही ट्रायबल अधिकार असतात. न्यायालयाने त्यांना हे अधिकार दिले आहेत. आदिवासींची होणारी हेळसांड आणि आत्महत्येचे प्रयत्न लक्षात घेता राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकारातून रेफरन्स केला पाहिजे. हा विषय त्यांच्या अधिकारात आहे. तसेच आदिवासींना एसटी शिवाय कोणतेही वाहन नाही. त्यामुळे ती राज्यपालांची जबाबदारी आहे. त्यांनी याप्रकरणी ऑर्डर काढावी, अशी मागणीही सदावर्ते यांनी केली.