सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आपली बाजू मांडली त्यावर न्यायालयाने दिलेल्या भूमिकेवर यावर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्याचे इतके दिवस दिसत होते, पण आता ओबीसी आरक्षणाला धोका आहे. जर मानसिकता असती ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायची, तर अशाप्रकारचा ओबड-धोबड अहवाल सादर केला गेला नसता. राज्य शासनाने हा अहवाल गंभीरपणे तयार करून दिला असता, जेणेकरून त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य निर्णयही दिला असता. त्यामुळे हे स्पष्टपणे दिसतंय की, ओबीसी आरक्षणाचा बळी घेण्याचं काम हे सरकारकडून करण्यात येत आहे, अशीही खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
(हेही वाचा – पटेल न पटेल : पवई ते घाटकोपर जलाशयाच्या रखडलेल्या कामाचे कंत्राट पुन्हा त्याच कंपनीला!)
पुढे पंकजा मुंडे असेही म्हणाल्यात, नेहमीच सहकार्याची भूमिका ठेवली. ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत राजकारण करायचे नाही, सगळ्यांनी मिळून राजकीय भूमिका बाजूला ठेवून ओबीसींसाठी भूमिका मांडयची, असे ठरवलेले आहे. त्यामुळे मी आज जी भूमिका मांडतेय, ती राजकीय नाही. ती समस्त ओबीसींच्या राजकीय भविष्यासाठी चिंता करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. न्यायालयाने सांगितले आहे, तुम्हाला लोकसंख्येचा आकडा आवश्यक नाही. तुम्हाला तुमच्या राज्यातील ओबीसींच्या राजकीय मागसलेपणाच्या परिस्थितीचा आकडा आणि आढावा देणे आवश्यक आहे. पण तेवढेही राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आलेले नाही.
पंकजा मुंडेंचं ट्विट काय?
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला ‘धक्का’ नसून ‘धोका’ मिळाला आहे. राज्यातील ओबीसींचे राजकीय व्यासपीठ, संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही. ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही, अशा प्रकारचे ट्विट पंकजा मुंडे यांनी गुरूवारी केले आहे.
Join Our WhatsApp Communityओबीसी च्या राजकीय आरक्षणाला 'धक्का' नसून 'धोका' मिळाला आहे…राज्यातील ओबीसी चे राजकीय व्यासपीठ,संधी आणि भविष्य संपवण्याचा अधिकार कोणाला नाही..ओबीसी राजकीय आरक्षण नाही तर निवडणूक नाही..
— Pankaja Gopinath Munde (@Pankajamunde) March 3, 2022