शिवसेना करणार बेस्टची ‘एसटी’

बेस्ट उपक्रम हा तोट्यात असून, आजवर केवळ परिवहन विभाग तोट्यात होता. परंतु आता नफ्यात असणारा विद्युत विभागही तोट्यात आला आहे. त्यामुळे बेस्ट उपक्रमाची वाटचाल अशीच चालू राहिल्यास बेस्टची अवस्था एसटी महामंडळाप्रमाणे होईल, अशी भीती वर्तवत भाजपाचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी बेस्ट उपक्रमाला सुस्थितीत आणण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढली जावी, अशी मागणी केली आहे.

बेस्ट उपक्रमाने २०२२-२३ या वर्षात २ हजार २३६ कोटी ४८ लाख रुपयांच्या तुटीचा अर्थसंकल्प समितीला सादर केला. या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन चिंता व्यक्त केली. यावेळी बेस्ट समितीचे ज्येष्ठ सदस्य सुनील गणाचार्य, भाजपाचे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा आणि प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट उपस्थित होते.

(हेही वाचाः बेस्ट महाव्यवस्थापक आणि आगार प्रमुखांना मेस्मा लागणार का?)

उपक्रमाला खड्ड्यात घालण्याचा डाव

गेल्या वर्षीच्या तुलनेते बेस्ट उपक्रमाच्या तोट्यात वाढ झाली आहे. दिवसेंदिवस बेस्टची वाटचाल नुकसानीच्या खाईच्या दिशेने होत आहे. बेसटचा परिवहन विभाग तोट्यात आहेच, पण स्थापनेपासून नफ्यात असलेल्या विद्युत पुरवठा विभागालाही ३३२ कोटी रुपयांच्या नुकसानीत ढकलण्याचे काम केले आहे. त्यामुळे उपक्रमाला खड्ड्यात घालण्याचा पराक्रम सत्ताधारी शिवसेनेने केला असल्याची टीका प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. त्यामुळे याची श्वेतपत्रिका काढली जावी अशी मागणी करत त्यांनी चालक भाड्याने देण्याच्या निर्णयाचाही विरोध केला आहे. त्यामुळे भाजपा मुंबईत हे करू देणार नसून प्रत्येक आगारांमध्ये कामगारांसोबत भाजपा उभे राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रण नाही

बेस्टचा अर्थसंकल्प हा आकड्यांची शुध्द धूळफेक करणारा आहे. तीन वर्षांपूर्वी १२०० कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प होता, पण आता तो २ हजार २३६ कोटी तुटीचा आहे. त्यामुळे बेस्ट कारभाराची परिस्थिती दयनीय असून सत्ताधारी पक्षाचे नियंत्रणच नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. महापालिकेच्या ३ हजार ३३७ बसेस कायमस्वरुपी असतील असे तत्कालिन आयुक्त अजोय मेहता आणि बेस्ट महाव्यवस्थापक सुरेंद्र बागडे यांच्याबरोबर झालेल्या करारात म्हटले आहे. पण आज केवळ १९०० बसेस उरल्या आहेत. जे ११ हजार चालक होते तिथे आता ७ हजार २५० चालक आहेत. त्यामुळे चालक दुसऱ्या खासगी कंपनीच्या दावणीला बांधण्याचा जो काही प्रयत्न होता, तो भाजपाने बेस्ट समितीच्या बैठकीत हाणून पाडला.

(हेही वाचाः महाराष्ट्र बंद: एसटी सुरू, पण ‘बेस्ट’ बंद)

बेस्टने खासगी कंत्रादारांकडून भाडेतत्वावर घेतलेल्या बसेस हा तर भविष्यात पांढरा हत्ती ठरणार असल्याचीही भीती त्यांनी व्यक्त केली. या खासगी बसेसकडून ४७० कोटी रुपयांचे उत्पन्न दर्शवले जाते. पण त्यावरील खर्च हा ९७० कोटी रुपये एवढा आहे. पण इतर सर्व खर्च पाहता यावरील खर्च हा १४०० कोटी रुपयांवर जाणार आहे.

इलेक्ट्रीक बसेसचे श्रेय केंद्र सरकारलाही

बेस्टच्या ताफ्यात आलेल्या प्रत्येक इलेक्ट्रीक बसेससाठी ५० लाख रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने दिले आहे. परंतु या इलेक्ट्रीक बसेस ताफ्यात आल्यानंतर याचे श्रेय शिवसेना घेत आहे. याचे श्रेय केंद्र सरकारलाही आहे, असे सुनील गणाचार्य यांनी स्पष्ट केले. एवढेच काय तर विद्युत विभागाला कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान केंद्र सरकारने देऊ केले आहे. शिवसेनेने विद्युत विभागाची अवस्था दयनीय केली आहे. आता त्यातून बाहेर पडण्यासाठी अपारंपारिक ऊर्जा खरेदी, नवीन इलेक्ट्रीक स्मार्ट मीटर, केबल्स, विद्युत उपकेंद्र दरुस्ती, मीटर रिडींग यासारखी अद्ययावत सामग्री यासाठी हे अनुदान दिले जाणार आहे. परंतु याला शिवसेना आणि काँग्रेसने नकार दर्शवला होता. तोट्यात चाललेल्या उपक्रमाला या अनुदानाची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.