आरोग्यमंत्र्यांचे ‘ते’ विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस… भाजप आमदाराचा आरोप              

आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खोट्यावर खोटं बोलण्याचे हे दररोजचे काम आता बंद करुन लवकरात लवकर लसीकरण कसे होईल, याकरता काम करावे.

18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकारची असून, या वयोगटातील नागरिकांकरता राज्य सरकारने स्वतः लसींची खरेदी करुन लसीकरण करायचे आहे. असे असताना सुद्धा स्वतः लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया न राबवता केंद्राकडे बोट दाखवत, केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्यामुळे, राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत आहे, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले. त्यांचे हे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका मुंबई भाजप प्रभारी व कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.

मविआचे लसीकरणात सुद्धा राजकारण

21 एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणानुसार, देशात उत्पादन होणाऱ्या 50 टक्के लसी राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून विकत घेऊ शकते. पण महाविकास आघाडी सरकारने अजून याबाबत खरेदी प्रक्रिया राबवली नाही. रिलायन्स, फोर्टीस, वेलनेस यांसारख्या खाजगी हॉस्पिटल्सनी याच काळात लाखो लसी विकत घेऊन लसीकरण सुरू केले. तशाच प्रकारे तत्परता दाखवत राज्य सरकार सुद्धा विकत घेऊ शकले असते. पण बेजबाबदार महाविकास आघाडी सरकारने ते का केले नाही? 28 एप्रिलला राज्यात मोफत लसीकरणाची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने लस खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय 9 दिवसांनी म्हणजेच 7 मे रोजी काढला. 12 कोटी डोसची आवश्यकता असताना सुद्धा या शासन निर्णयात केवळ 7.79 लाख डोसच विकत घेण्यास का मान्यता देण्यात आली? याच काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मी आजच अदर पुनावाला यांच्याशी लस खरेदीबाबत दूरध्वनी वरुन संपर्क केल्याचे पोरकट विधान करुन, हे महाविकास आघाडी सरकार लसीकरणात सुद्धा राजकारण करत असल्याचे सिद्ध केले होते.

आरोग्यमंत्र्यांनी प्रश्नांची उत्तरे द्यावी

राज्य सरकार लस खरेदीसाठी जे जागतिक स्तरावरील कंत्राट काढणार होते त्याचे काय झाले? 16 जानेवारी रोजी देशात लसीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात सर्व कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित होते. पण अजून तब्बल 41 टक्के कोरोना योद्धे लसीच्या दुसऱ्या डोस पासून वंचित आहेत. ज्या अधिकच्या लसी बेकायदेशीरपणे जालन्याला नेण्यात आल्या, त्याचे उत्तर का देण्यात आले नाही? मुंबई महापालिका स्वखर्चाने लस विकत घेण्यासाठी तयार असताना सुद्धा राज्य सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला द्यावी. त्यामुळे राज्य सरकारला लस खरेदी करण्याची परवानगी असताना सुद्धा लस खरेदी करायची नाही आणि खाजगी हॉस्पिटल्सकडून नागरिकांना लस विकत घेण्यास भाग पाडायचे, असा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप सुद्धा अतुल भातखळकर यांनी केला आहे.

खोटं बालण्याचे काम बंद करा

इतकेच नव्हे तर ज्या ठिकाणी 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण सुरू होते, ते 45 पेक्षा अधिक वयोगटातील नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने पुरवठा केलेल्या लसींमधूनच होत होते. त्यामुळे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी खोट्यावर खोटं बोलण्याचे हे दररोजचे काम आता बंद करुन, देशात सर्वाधिक रुग्णसंख्या असलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे लवकरात लवकर लसीकरण कसे होईल, याकरता काम करावे असे सुद्धा अतुल भातखळकर यावेळी म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here