ऑक्सिजन निर्मितीसाठी केंद्राने दिलेला निधी राज्याने गायब केला… प्रसाद लाड यांचा आरोप!

केंद्राने दिलेले अर्थसहाय्य व मुख्यमंत्री निधीत पडून असलेला पैसा यातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले असते, असे प्रसाद लाड यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पीएम केअर फंडातून निधी देण्यात आला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने या निधीचा विनियोगच केला नाही. केंद्राने दिलेला निधी आणि मुख्यमंत्री निधीतून ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे केले असते, तर राज्यात ऑक्सिजन अभावी अनेकांचा बळी गेला नसता. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी दिलेल्या निधीचे काय केले याचा आघाडी सरकारने हिशोब द्यावा, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार प्रसाद लाड यांनी रविवारी केली. मुंबई येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. 

प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले असते

कोरोना महामारीच्या काळात कोणत्याच राज्याला अत्यावश्यक असलेल्या ऑक्सिजनची कमतरता भासू नये, प्रत्येक राज्य या बाबतीत स्वयंपूर्ण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने जानेवारी 2021 मध्ये राज्य सरकारांना पत्रे पाठवली होती. त्यानुसार ‘पीएम केअर’ निधीतून महाराष्ट्राला 10 ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे करण्यासाठी निधी देण्यात आला. मात्र, गेल्या 4-5 महिन्यांत या निधीचा वापर करुन राज्य सरकारने एकही प्रकल्प सुरू केला नाही. गेल्या काही दिवसांत ऑक्सिजन अभावी अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. केंद्राने दिलेले अर्थसहाय्य व मुख्यमंत्री निधीत पडून असलेला पैसा यातून राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्प उभे राहिले असते, असे प्रसाद लाड यांनी सांगितले.

(हेही वाचाः आता हवेतून ऑक्सिजन तयार करणारे प्लांट उभारणार! एकनाथ शिंदे यांची माहिती)

निधी खाऊन टाकला   

एका पोलिस अधिकाऱ्याकडून वसुली करणाऱ्या या सरकारने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी दिलेला निधी ‘खाऊन’ टाकला, अशी घणाघाती टीका करत लाड म्हणाले की, ‘घरात बसलेल्या’ सरकारने  कोरोनाची दुसरी लाट भयावह असणार आहे याची कल्पना असूनही, या काळात अत्यावश्यक असलेल्या सुविधांच्या निर्मितीसाठीही काही केले नाही. या नाकर्त्या सरकारमुळेच आज राज्यातल्या सामान्य जनतेचा बळी जात आहे.

औषधांचा हिशोब द्यावा

केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या मागणीनुसार, 10 दिवसांत 4 लाख 35 हजार रेमडेसिवीर औषधांचा पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत राज्याला 1 लाख 65 हजार औषधे मिळाली आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही विविध यंत्रणांच्या माध्यमातून 5 लाख औषधांची खरेदी केलेली आहे. तरीही सध्या राज्यात औषधांचा तुटवडा आहे. ही औषधं कुठे गायब झाली? या औषधांचा काळाबाजार झाला का? राज्य सरकारने या सर्व औषधांचा हिशोब द्यावा व जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत, असे प्रसाद लाड म्हणाले.

(हेही वाचाः राज्यातील १८ वर्षावरील सर्वांना मोफत लस! महाविकास आघाडी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय)

तरच राष्ट्रीय बातमी होते का?

वसई-विरार मध्ये रुग्णालयाला आग लागल्याने 13 रुग्णांचा मृत्यू झाला, ही अतिशय क्लेशदायक बातमी आहे. मात्र, अशा घटना घडल्यावर मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन राज्य सरकारची जबाबदारी संपत नाही. एखादी बातमी ही महत्वपूर्ण व राष्ट्रीय बातमी होण्यासाठी अधिक रुग्णांचे मृत्यू व्हावेत अशी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची इच्छा होती का?  असा सवालही त्यांनी  केला.

पालघरच्या तलासरी सारख्या दुर्गम भागात आदिवासी बांधवांची अवस्था खूप बिकट आहे. आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आहे, पण सरकारच्या निर्बंधांमुळे रुग्णांना जवळ असलेल्या गुजरातमधील रुग्णालयांमध्ये जाता येत नाही. तसेच तेथील डॉक्टरांना तलासरी येथे रुग्णांना उपचार देण्यासाठी येण्याची परवानगी मिळत नाही. राज्य सरकारने आदिवासी बांधवांना उपचार घेण्यासाठी आवश्यक सुविधा द्याव्यात, तसेच कोरोना योद्धे म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकार बांधवांचे तातडीने लसीकरण करावे व रेल्वे प्रवासासाठी त्यांना पास द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. 

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here