“ठाकरे सरकारमुळे इंधनाच्या महागाईचा महाराष्ट्रात उच्चांक”

जनतेच्या हिताची कोणतीच योजना आखण्यात आणि अमलात आणण्यात महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार सपशेल अपयशी ठरले. पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात केल्याचा गवगवा करून फसवणुकीचा नवा पायंडा पाडणारे ठाकरे सरकार कराद्वारे लूट करणारे देशातील पहिल्या क्रमांकाचे सरकार ठरले आहे, अशी घणाघाती टीका भाजपाचे आमदार संजय केळकर यांनी केली. देशात सर्वाधिक महाग पेट्रोल-डिझेल महाराष्ट्रात असल्याने पेट्रोल डिझेलवरील करामध्ये ५० टक्के कपात करून दारूचा न्याय पेट्रोल डिझेललाही लावलाच पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

करात कपात करून जनतेला दिलासा देण्याची मागणी

जनतेच्या खिशातून हजारो कोटींची लूट केल्यानंतर आता पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये अनुक्रमे २.०८ रुपये व १.४४ रुपये कपातीचा पोकळ गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने पुन्हा एकदा जनतेच्या डोळ्यात धुळफेक केली आहे. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्याऐवजी केंद्राविरुद्धच्या राजकारणात जनतेला वेठीस धरण्याचा ठाकरे सरकारचा डाव उघड झाला आहे. राज्याच्या करामध्ये ५० टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी केली आहे. केंद्र सरकारचा इंधनावरील कर केवळ १९ रुपये असताना ठाकरे सरकार मात्र ३० रुपये कर आकारून जनतेचे खिसे ओरबाडत तिजोरी भरत आहे, त्यामुळे राज्यातील पेट्रोल डिझेल दरवाढीस राज्य सरकारच जबाबदार आहे, असे ते म्हणाले.

फसवा प्रयत्न करून जनतेची दिशाभूल

केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसऱ्यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली. राज्य सरकारने मात्र एका पैशाचीही कपात न करता केंद्र सरकारने केलेल्या कर कपातीचे श्रेय घेण्याचा फसवा प्रयत्न करून जनतेची दिशाभूल केली. आता राज्य सरकारचे पितळ उघडे पडले आहे, असे ते म्हणाले. महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे ३२.५५ रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे २२.३७ रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, उलट अनावश्यक वाद घालून राजकारण सुरू ठेवले. एकीकडे महागाईच्या नावाने सत्ताधाऱ्यांनीच निदर्शने करायची आणि दुसरीकरे कर कपात न करता जनतेची लूट सुरूच ठेवायची असा दुटप्पी डाव महाविकास आघाडी खेळत असून केंद्राशी संघर्ष करण्याच्या खुमखुमीतून जनतेला महागाईच्या खाईत लोटण्याचा कपटी खेळ उघड झाला आहे, असे ते म्हणाले. इंधनावरील करात एक रुपयादेखील कपात न करता ठाकरे सरकार महागाईच्या नावाने शिमगा कसे करते, असा सवालही त्यांनी केला.

(हेही वाचा – “…तर वीर सावरकरांना भारतरत्न का देत नाही?”, शिवसेनेचा भाजपला सवाल)

ठाकरे सरकारने दारुवरील करात तब्बल ५० टक्क्यांची कपात करून दारू उत्पादकांना मोठा मलिदा मिळवून दिला. मात्र इंधनाच्या किंमती कमी झाल्यास महागाई कमी होऊन सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल हे ठाऊक असूनही पेट्रोलवर जेमतेम दोन रुपयांची कपात करून जनतेला दिलासा नाकारला, असा आरोपही त्यांनी केला. विदेशी मद्याला दिलेल्या सवलतीप्रमाणेच पेट्रोल डिझेलवरील राज्याच्या व्हॅट आकारणीतही ५० टक्के कपात झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.